सरकारले वैदेशिक तथा आन्तरिक रोजगारका लागि ‘एकद्वार प्रणाली’ मार्फत तालिम दिने तयारी

सरकार आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारका लागि एउटै छतामुनि तालिम सञ्चालन गर्ने तयारीमा छ। राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले पाँच वर्षे रणनीतिक योजना २०२६–३१ को अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सातै प्रदेशमा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरी तालिम प्रणालीलाई राष्ट्रिय स्तरमा एकीकृत गरिनेछ। काठमाडौं, २३ चैत। सरकारले अब आन्तरिक रोजगारका लागि मात्र नभई वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकका लागि पनि एउटै छतामुनि तालिम सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाएको छ। यसका लागि राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले पाँच वर्षे रणनीतिक योजना बनाउँदै छ। हालसम्म आन्तरिक रोजगार लक्षित तालिम सञ्चालन गर्दै आएको प्रतिष्ठानले अब वैदेशिक रोजगार लक्षित सीपमूलक तालिम पनि सञ्चालन गर्ने गरी संरचना र कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दैछ।

दीपककुमार साह श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री नियुक्त भएयता पहिलो निर्णय राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत् दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि ‘रणनीतिक योजना २०२६–३१’ तयार पार्ने रहेको थियो। प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार बखतीका अनुसार उक्त रणनीतिक योजना अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ र छिट्टै नै अन्तिम रुप दिइनेछ। ‘अहिलेसम्म स्वदेशी तथा आन्तरिक रोजगारका लागि मात्रै तालिम दिइएको थियो, अब विस्तारै वैदेशिक रोजगारतर्फ जानेहरुलाई पनि तालिम दिने प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको छ,’ बखतीले बताए।

हाल इटहरी, बुटवल, भैंसेपाटी लगायतका क्षेत्रका तालिम केन्द्रहरू मन्त्रालय अन्तर्गत छुट्टाछुट्टै सञ्चालन भइरहेका थिए। नयाँ संरचनाअनुसार सातै प्रदेशमा एक-एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरिनेछ र ती सबैलाई राष्ट्रिय प्रतिष्ठान अन्तर्गत ल्याइने छ। ‘राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेश २०८०’ पछि प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र विस्तार भएको हो। यसै सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी तालिम समावेश गर्न नयाँ रणनीतिक योजना आवश्यक परेकाले यस योजना तयार पारिएको हो। अब तालिम प्रदायक संस्थाहरूले आन्तरिक मात्र नभई वैदेशिक रोजगारका लागि आवश्यक पूर्वाधार पनि विकास गर्नुपर्नेछ।

गन्तव्य देशमा प्रयोग हुने उपकरण, प्रविधि र कार्यप्रणालीअनुसार तालिम दिनुपर्ने भएका कारण मापदण्ड निर्माण भइरहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। नयाँ संरचनामा सारिएपछि प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र पनि बढेको छ। यसैअनुरूप सामी कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा नयाँ रणनीतिक योजना तयार गरिनेछ। मन्त्री साहको निर्णयपछि आवश्यक थपघट भएपछि योजना अन्तिम रुपमा प्रकाशित गरिनेछ। विदेशबाट फर्किएका कामदार र सम्बन्धित देशका संस्थासँग समन्वय गरेर आवश्यक सीप, अभ्यास र पूर्वाधार अध्ययन गरी मापदण्ड तयार गरिनेछ।

यसका लागि सरकारले रोजगारदाता संघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतसँग सहकार्य गर्दै तालिमका विषयवस्तु निर्धारण गर्न रणनीति बनाएको छ। निजी क्षेत्रबाट कुन क्षेत्रमा कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने माग सङ्कलन गरिनेछ। त्यस अनुसार पाठ्यक्रम तयार गरी तालिम सञ्चालनदेखि रोजगारसँग जोड्नेसम्म निजी क्षेत्रको सहभागिता रहने छ। यसले तालिम लिएका व्यक्तिहरूलाई सिधै रोजगारमा जोड्न सहज हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। हाल धेरै निजी तालिम प्रदायक संस्थाहरू छन् जसले पनि वैदेशिक रोजगार जान लागेका श्रमिकलाई तालिम प्रदान गर्न सक्नेछन्।

तर वैदेशिक रोजगार लक्षित पूर्वाधार थप आवश्यक पर्नेछ। कुनै आन्तरिक रोजगारका लागि तालिम दिने संस्थाले पनि वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई तालिम दिनेछन्, तर त्यसका लागि सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकका अभ्यास, प्रविधि र उपकरण अनुसार पूर्वाधार तयार गर्नुपर्नेछ। सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकका संस्थासँग समन्वय गरेर आवश्यक पूर्वाधार निर्धारण गरी मापदण्डअनुसार तालिम दिने व्यवस्था हुनेछ। श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने सबै प्रकारका सीपमूलक तालिमलाई ‘एकद्वार प्रणाली’ मा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। हाल प्रतिष्ठानलाई ६ महिनासम्म सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने अधिकार छ र सोही दायरामा तालिम विस्तार गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय र विभिन्न संघसंस्थाले पनि तालिम प्रदान गर्दै आएका छन्। अब प्रतिष्ठानमार्फत् सबै किसिमका तालिम सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। नयाँ रणनीतिक योजनामा सीपमूलक तालिमसँगै स्किल टेस्टिङ, प्रमाणीकरण, उद्यमशीलता विकास र ‘ग्रीन स्किल’लाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। विश्व बजारको आवश्यकताअनुसार जनशक्ति तथा प्रविधिभन्दा स्तरको तालिम प्रदान गर्ने गृहकार्य अघि बढिरहेको छ। यसरी समग्र प्रणाली एकीकृत गर्दै सीप, तालिम र रोजगारबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउने उद्देश्यसहित रणनीतिक योजना अन्तिम चरणमा पुगेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ।