२५ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले छलफल सुरु गरेको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बोलाएर कार्यदलले छलफल थालेको हो । ‘पहिलो दिन भएकाले आज परिचयात्मक बैठक जस्तो भयो,’ रास्वपाका नेता मोहनलाल आचार्यले भने। उनी रास्वपाका तर्फबाट कार्यदलको बैठकमा सहभागी थिए । पहिलो बैठक भएकाले कार्यदलका संयोजक शाहले ६० दिनभित्र संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्नुपर्ने कार्यादेशबारे जानकारी दिएका थिए । ‘७ दिनभित्र बहसपत्र तयार गर्ने र त्यसमा छलफल गरेर ६० दिनभित्र काम सक्नुपर्छ,’ शाहले भनेका थिए । यसपछि संविधानमा भएको संशोधन गर्न सकिने र नसकिने विषयमा विस्तृत जानकारी दिइएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र कानुन मन्त्रालयकी सचिव इन्दिरा दाहालले ब्रिफिङ गरेका थिए र त्यसपछिका दलका प्रतिनिधिहरुले आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए । रास्वपाका आचार्यले संविधान संशोधनको यो बहस आफ्नो पार्टीको वाचापत्र अनुसार भएकाले कार्यदललाई समर्थन गर्ने उल्लेख गरेका थिए । ‘कार्यदलले आवश्यक उपसमितिहरू बनाओस् र सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूसँग सुझाव लिनुपर्छ,’ आचार्यले भनेका थिए ।
एमालेका प्रतिनिधि डा. भिष्म अधिकारीले संविधान संशोधनको प्रस्तावमा असहमति नभए पनि आफ्ना अध्यक्ष प्रहरी हिरासतमा हुँदा जटिलता परेको सुनाए। ‘हाम्रो पार्टी अध्यक्षलाई प्रहरीले हिरासतमा राखेको छ । उहाँ हिरासतमा भएकाले संविधान संशोधनको विषयमा छलफल भएको छैन,’ अधिकारीले भने, ‘उहाँ बाहिर आएपछि बैठक बस्यो र हामी एजेण्डा तयार पार्नेछौं, अहिले केही भन्न सक्दिनँ।’ तर, संविधान संशोधन जटिल विषय भएकाले पर्याप्त छलफल आवश्यक पर्ने उनको सुझाव थियो । ‘संविधान संशोधनको विषयलाई खुला गरेर मात्रै होइन, सबै पक्षसँग छलफल गर्नुपर्छ र सहमति लिनुपर्छ,’ उनले भने। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका देव गुरूङले संविधान संशोधनमा आफ्नो दलको समर्थन रहने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ तर सबैलाई स्वीकार्य बनाउने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो । ‘उहाँले प्रक्रियागत कुराहरू धेरै गर्नुभयो र संविधान संशोधनमा असहमति छैन भन्नुभयो,’ बैठक स्रोतले बताए । श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जसपा, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधिहरुले संविधान संशोधनको एजेण्डा प्रस्तुत गरेका थिए । ‘उनीहरूले संविधान संशोधन गर्दा आफ्ना दलका तर्फबाट अगाडि बढाइने एजेण्डा प्रस्तुत गरे,’ बैठक स्रोत भन्छ। श्रम संस्कृतिका सांसद ध्रुवराज राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, माटो अनुकूल राष्ट्रिय नीति र राष्ट्रियताबारे गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताएका थिए । ‘भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न के गर्नुपर्छ, त्यो निर्दिष्ट गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘माटो अनुकूल नीतिहरू बनाउन ध्यान दिनुपर्छ ।’ राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीले हिन्दू राज्य र राजसंस्थाको कुरा उठाएका थिए । ‘उहाँले हिन्दू राज्य र राजसंस्थाको विषय उठाउनुभयो,’ स्रोत भन्छ । मधेशवादी दलका प्रतिनिधिले वर्तमान संविधानप्रति विगतदेखि असहमति रहेको स्मरण गराएका थिए । जसपाका प्रतिनिधि सुरेन्द्रकुमार झा र लोसपाका आभास लाभले संविधान जारी हुँदा नै असहमति रहेको बताएका थिए । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले संघीयता खारेजीको विषय समेत उठाएकी थिइन् । प्रदेशहरूको खारेजीको एजेण्डामा पौडेललाई राप्रपाका शाहीको समेत समर्थन थियो । ‘प्रदेशहरू खारेज गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा उनीहरूको सहमति छ,’ बैठक स्रोतले बताए। छलफलमा कांग्रेसतर्फबाट कोही प्रतिनिधि सहभागी थिएनन् । नेताहरूका अनुसार प्रतिनिधि छनोटमा ढिलाइ भएकाले आजको बैठकमा कांग्रेसका प्रतिनिधिहरू उपस्थित नभएका हुन् ।
