शिक्षा मन्त्रालयले २०८३ सालको शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना र शुल्क असुल गर्नु गैरकानुनी कार्य भनी जनाएको छ। सरकारले १५ वैशाख २०८३ बाट शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय गरेसँगै मन्त्रालयले समयअघि शुल्क फिर्ता नगर्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। निजी विद्यालय संचालकहरूले भने सरकारले तोकेको मितिअनुसार मात्र भर्ना र शुल्क लिइरहेको बताएका छन् भने मन्त्रालयले हेल्प डेस्क पनि स्थापना गरेको छ। २५ चैत, काठमाडौं।
काठमाडौंको एक निजी विद्यालयमा पढाइरहेका विद्यार्थीका अभिभावकहरूले गुनासो गरे, “शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु भइसकेको छैन तर विद्यालयबाट वार्षिक शुल्कको बिल प्राप्त भएको छ। के अहिले नै पैसा तिर्नुपर्ने हो?” यो समस्या एक जनाको मात्र नभई धेरै अभिभावकको घरमा समेत शुल्कको बिल पुगेको देखिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भनेको छ कि यस्तो शुल्क असुल गैरकानुनी छ।
सरकारले आगामी वैशाख १५ बाट २०८३ को शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर, सत्र सुरु हुनु अघिल्लो समयमा नै विद्यार्थी भर्ना गराउने र अभिभावकलाई शुल्कको बिल पठाएका कारण मन्त्रालयले कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले भने, “विद्यालय सञ्चालनको गरिमामय र जिम्मेवार प्रणालीमा यस्ता गैरकानुनी क्रियाकलापहरू न केवल अशोभनीय तर दण्डनीय पनि हुन्।”
निजी विद्यालय संचालकहरूले १ वैशाखदेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुने अपेक्षा राखी काम गरिरहेका थिए, तर सरकारले १५ वैशाखदेखि सत्र सुरु गर्ने निर्णय गरेपछि भर्ना र शुल्क लिने प्रक्रिया रोकिने बताएको छ। नेपाल निजी विद्यालय संचालन संघ (एनप्याब्सन) अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले भर्खरै आएको सरकारको निर्णयपछि भर्ना रोकिएको जानकारी दिएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्ट पार्दै नियम उल्लंघन भएमा २५ हजारसम्म जरिवाना र विद्यालयको अनुमतिपत्र रद्द हुने दण्ड हुने बताएको छ।
त्यसैगरी, शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थी शुल्कसम्बन्धी गुनासो र उजुरीका लागि हेल्प डेस्क स्थापना गरेको छ। हेल्प डेस्कमा सम्पर्क गर्न निर्देशक निमप्रकाश सिंह राठौरलाई सम्पर्क गर्न सकिने जानकारी प्रदान गरिएको छ। नियम अनुसार १४ शीर्षकमा मात्र शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
