बालेन सरकारले संविधान संशोधनका ‘अप्ठ्यारो बाटो’ रोज्दा सांसद नहुने प्रदेश संरचना लगायतका जटिल मुद्दा के के छन्?

सरकारले संविधान संशोधनका लागि बहस पत्र तयार गर्ने प्रक्रिया बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा शुरू गरेको छ। सरकारले गठित संविधान संशोधन बहसपत्रसम्बन्धी कार्यदलको पहिलो बैठक गरी उक्त प्रक्रिया सुरु गरेको हो। तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलको पहिलो बैठकमा सदस्यहरूको अपूरा उपस्थितिमा मात्र भएको छ। बैठकमा उपस्थित हुन राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्ट काठमाडौं आइरहेका थिए। उनी नवलपरासीको दाउन्नेमा सवारी जाममा फसेर भने, “पहिलो बैठकमा आफू पुग्न सकिनँ।” भट्ट नपुगेपछि जनमोर्चाबाट दुर्गा पौडेल बैठकमा सहभागी भइन्। कार्यदलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि नै पठाएको छैन। कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले भने, “केही कुरा स्पष्ट हुन खोजेका छौं, त्यसैले सदस्य पठाएका छैनौँ। कुरा भएपछि भाग लिन्छौँ।” कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले पार्टी बैठकमा पहिले नै संविधान संशोधनलगायतका विषयमा सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र प्रदेश संरचनाको सुधारजस्ता विषयमा छलफल गरिने कार्यदलको लक्ष्य छ। सरकारले ‘जटिल’ विषयमा हात हाल्दैछ? कार्यदलका सदस्य जनमोर्चाका महासचिव भट्ट भन्छन्, “हामी मुख्य रूपमा प्रदेश संरचना खारेजी र स्थानीय तहका अधिकार बृद्धिमा जोड दिनेछौँ।” जनमोर्चासँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि संघीयता खारेजीको पक्षमा छ। कार्यदलमा आमन्त्रित तराई केन्द्रीय दलहरू संघीयताको कट्टर समर्थक हुन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी लगायतका दलहरू पनि संघीयताको पक्षमा रहेका छन्।

सरकारको नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रादेशिक संरचनामा सुधार हुनु पर्ने मान्यता राख्दै आएको छ। उनका दस्तावेजहरूमा शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली सुधारमा मुख्य जोड पाइन्छ। त्यसैले जनमोर्चाका महासचिव भट्ट संशोधनका विषय पहिल्याउन लिइएको अग्रसरतालाई जटिल ठान्छन्। थप कारण दिँदै उनले भने, “रास्वपा र हामी संघीयता खारेजीको पक्षमा छौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषयमा पनि मुख्य दलहरूबीच मतभेद छ। त्यसैले यो सजिलो छैन, उनीहरूले देखाएको जस्तो सहज छैन।”

संविधान संशोधन गर्न राष्ट्रिय सभामा पनि दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक छ। संशोधन विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनबाट तत्काल कायम सदस्यहरूको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति छैन। त्यस्तै प्रदेश सम्बन्धी संशोधनका लागि प्रदेश सभाको स्वीकृति आवश्यक पर्छ। त्यसैले आफ्नो गणितीय उपस्थिति र राजनीतिक अप्ठेरो रास्वपाले पनि बुझेको देखिन्छ। “संविधान संशोधनका सबै विषय एकैपटक खोलियो भने संविधान सभाले संविधान लेख्न ७ वर्ष जति समय लिएको जस्तो हामीलाई पनि अत्यन्त कठिन र जटिल हुनेछ,” कार्यदलमा रास्वपाका सदस्य रहेका सांसद मोहनलाल आचार्य भन्छन्, “दलीय धारणा नै फरक छन्।”

सरकारले चैत १३ गते बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा कार्यदल गठनको बुँदा समेत राखेको छ। जसमा “देशको दीर्घकालीन राजनीतिक र संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधन सम्बन्धी राष्ट्रिय सहमति बनाउन” कार्यदल बनाउने उल्लेख छ। रास्वपा स्थापना कालदेखि नै संविधान संशोधनको मुद्दा उठाउँदै आएको छ। २०७९ सालको आम निर्वाचनको वचनपत्रमा प्रदेशको विशेषता अनुसार ती प्रदेशमा मन्त्रालय पनि फरक फरक रहने उल्लेख छ। चितवनमा कात्तिक २१-२२ गते भएको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा स्वतन्त्र, गैरदलीय र प्रतिष्ठित व्यक्ति राष्ट्रपतिको रूपमा र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पदेन उपराष्ट्रपतिको रूपमा रहने उल्लेख छ। त्यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री र विज्ञहरू मन्त्री हुने धारणा पनि रास्वपाको छ। रास्वपाले अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको संख्या ७५३ बाट ५०० भन्दा कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। प्रदेशमा सांसद नहुनुपर्ने अवधारणा समेत रास्वपाले अघि सारेको छ। प्रदेशका पालिका सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट समानुपातिक आधारमा निर्वाचन गरेर २० देखि ३५ सदस्यीय प्रदेश परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव रास्वपाले अघिल्लो आम निर्वाचन वचनपत्रमा राखेको थियो। तर पछिल्लो आम चुनाव वचनपत्रमा ती विषयहरू पहिले जस्तो खुलस्त राखिएका छैनन्।