सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रहरीले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हिरासतबाट मुक्त गरेको छ, तर कानुनका जानकारहरूले उनीहरू पुनः थुनामा पर्ने सम्भावना टरेको छैन भनी बताएका छन्। प्रहरीले दुवै नेतामाथि अनुसन्धान पूरा नभएको बताउँदै आवश्यक परेमा हाजिर हुने शर्तमा रिहा गरेको जनाएको छ। “दुवैलाइ अनुसन्धानमा सहकार्य गर्ने र आवश्यक परेको बेला उपस्थित हुने जिम्मेवारीसहित जमानीमा रिहा गरिएको हो,” जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले भने।
जेन जी आन्दोलनको क्रममा भएको बल प्रयोग र उनीहरूलाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले थप म्याद लिएर उनीहरूलाई थुनामा नराख्न आदेश दिएको थियो। “सरकारले पूर्वाग्रहपूर्वक र प्रतिशोधस्वरूप फौजदारी आरोप लगाएर १३ दिनसम्म गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राख्दा पनि प्रमाण नपुगेकै कारण म रिहा भएको हुँ,” ओलीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। पक्राउपछि अस्पताल भर्ना भएका ओलीले केही दिन अस्पतालमै बस्ने बताउनुभयो।
तर अनुसन्धानमा संलग्न एक सरकारी वकिलले नाम गोप्य राख्न चाहँदै अनुसन्धान जारी रहेको र प्रमाण जुट्न बाँकी रहेको बताए। प्रहरीले दुवैलाई अनुसन्धानमा राखेको र थप केस लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको जानकारी दिएको छ। “अनुसन्धान जारी भएकाले कति समय लाग्ने भन्न सकिँदैन,” भट्टराईले भने।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता सुशील पन्तका अनुसार सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धानकालागि थप पक्राउ नगर्न आदेश पाएपछि उनीहरू अनुसन्धान समाप्त नभएसम्म थुनामा राखिने सम्भावना कम छ। “तर अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ नगर्ने भन्ने होइन,” पन्तले स्पष्ट पार्दै भने, “मुद्दा चल्ने निर्णय आएपछि बयान सकिएसम्म थुनछेक आदेश नभएसम्म उनीहरूलाई पुनः न्यायिक हिरासतमा राख्न सकिन्छ।”
