मन्त्री पद धरापमा परेपछि साहले माइन्युट सच्याउन थाले धावा

समाचार सारांश प्रधानमन्त्री बालेन शाहले रास्वपाको सिफारिस अनुसार श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई बिहीबार पदमुक्त गरे। साहकी श्रीमती जुनु श्रेष्ठ स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्य भएर बैठकमा लगातार अनुपस्थित भएपछि पद रिक्त गरिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालय र बीमा बोर्डमा पहुँच र शक्तिको दुरुपयोग भएको विवादपछि साह मन्त्री पदबाट हटाइए। २६ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहलाई बिहीबार पदमुक्त गरे। प्रधानमन्त्री शाहले रास्वपाको सिफारिसअनुसार बिहीबार साहलाई मन्त्री पदबाट हटाउने निर्णय गरेका हुन्। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बिहीबार नै श्रममन्त्री साहले मन्त्री पदमा बहाल रहँदा पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री समक्ष सिफारिस गरेका थिए। साहकी श्रीमती जुनु श्रेष्ठ लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यका रूपमा शक्ति र पहुँचको आडमा नियमित कार्यमा संलग्न भएकी खबर बाहिरिएपछि रास्वपाले कारबाही गरेको हो। साहकी श्रीमती जुनु श्रेष्ठ दृष्टिरोग विशेषज्ञ हुन्। श्रेष्ठलाई तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बोर्डको सदस्यमा मंसिर २०८० मा नियुक्त गरेका थिए। त्यसपछि केही समय उनी नियमित बैठकमा उपस्थित भइन्। तर श्रेष्ठ १ पुस २०८१ देखि भने बोर्ड बैठकमा सहभागी भाइनन्। उनले बीमा बोर्डलाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराइनन्। बोर्डका पूर्वपदाधिकारीका अनुसार उनलाई पटक–पटक बोर्ड बैठकमा सहभागी हुन अनुरोध गरिएको थियो। भदौ २०८१ मा उनी श्रीमान् सहित अध्ययनका लागि बेलायत गएकी थिइन्। त्यसबीचमा बोर्ड अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापा क्षेत्रीले बीमा ऐनमा तीन पटक बैठकमा अनुपस्थित भए स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था भएको भन्दै बैठकमा आपत्ति जनाएका थिए। त्यसपछि ११ पटकसम्म बोर्ड बैठकमा सहभागी नभएपछि बोर्डले मन्त्रालयलाई कारबाही गर्न पत्र नै काढ्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च स्रोतका अनुसार श्रेष्ठलाई स्वास्थ्यमन्त्री मेहताले नियुक्त गरेकी थिइन्। सामाजिक सञ्जालमा व्यापक शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग भएको विवाद आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका र बोर्डका अधिकारी चुपचाप भए। स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ को दफा २५ को उपदफा १ ले निरन्तर तीन पटक बैठकमा अनुपस्थित भएमा स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ। ऐनमा भनिएको छ, ‘बोर्डलाई जानकारी नदिई लगातार तीन पटक बोर्डको बैठकमा अनुपस्थित भएमा अध्यक्ष, सदस्य र कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त मानिनेछ।’ ४ वैशाख २०८२ मा बीमा बोर्डका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आवश्यक कार्यान्वयनका लागि पत्र काढे। उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘२०८१ पुस १ गतेदेखि चालु आव २०८१ र ०८२ को चौथो बोर्ड बैठकदेखि हालसम्म एघारौँ बोर्ड बैठकसम्म लगातार अनुपस्थित रहेको देखिन्छ। सदस्यको अनुपस्थिति यस बोर्डको बैठक र निर्णयप्रक्रियामा प्रभाव पार्दै आएको छ।’ बोर्डका पदाधिकारीहरूका अनुसार श्रेष्ठ समक्ष व्यक्ति नै हुन्। त्यसबेला बोर्डलाई काम गर्ने व्यक्तिको आवश्यकता थियो। ‘बोर्ड पदाधिकारीले फर्किन आग्रह समेत गरेका थिए। त्यसबाट पनि सम्भव नभएपछि मन्त्रालयले नियुक्त गरेको हुनाले आवश्यक पत्र काढिएको थियो,’ बोर्डका एक सदस्य भन्छन्, ‘तर दुवै प्रक्रिया अपनाउँदा पनि उहाँ आउनु भएन।’ भौतिक रूपमा उपस्थित नभएपछि जुनुलाई हटाएर बोर्ड सदस्य पद रिक्त बनाइएको थियो। उनको नाम बीमा बोर्डले वेबसाइटबाट समेत हटायो। २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि जुनुका श्रीमान् साहले रास्वपाबाट टिकट पाए। महोत्तरी-२ बाट अत्याधिक मतले जिते। त्यसको केही महिना अगाडि मात्र उनीहरू नेपाल फर्किएका थिए। त्यसपछि जुनुले पटक-पटक बोर्ड सदस्यको रूपमा पुन: फर्किनका लागि चलखेल गरिन्। तर बोर्डका पदाधिकारीले स्पष्ट अस्वीकृत गरे। ‘कार्यकाल अझै बाँकी रहेको भन्दै बोर्डमा फर्किन चाहेको थियो,’ बोर्डका एक सदस्य भन्छन्, ‘तर अध्यक्ष र केही सदस्यले विरोध गरे। उनी बैठकमा आएनन्।’ स्वास्थ्यमन्त्रीले नै गरेका थिइन् पुनः नियुक्ति १३ चैतमा साह श्रममन्त्री बने। स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता थिइन्। त्यसपछि पहुँच र शक्तिको आडमा श्रीमतीलाई बोर्डमा फर्काउने प्रयास सुरु भयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च स्रोतका अनुसार दबाब दिँदै मन्त्री साहले श्रीमतीलाई पनि बोर्ड सदस्यको रूपमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए। जसमा स्वास्थ्यमन्त्री मेहताले साथ दिँदै नियुक्ति पत्र थमाइन्। त्यसपछि श्रेष्ठलाई २३ चैतको बोर्ड बैठकमा सदस्यकै रूपमा बोलाइयो। पद रिक्त भएकी श्रेष्ठ आकस्मिक रूपमा बोर्ड बैठकमा पुगिन्। बोर्ड सदस्यहरूले एकअर्काको मुख हेरे, कुनै प्रश्न भने उठाउन सकेनन्। पाँच बजे सुरु भएको उक्त बैठक राति आठ बजेसम्म चलेको थियो। बोर्ड बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार श्रेष्ठले सदस्यकै रूपमा उपस्थिति जनाइन्। ‘उहाँले बोर्ड सदस्यकै रूपमा उपस्थित जनाउनुभयो,’ उपस्थित एक सदस्य भन्छन्, ‘हामीले सोध्ने कुरा पनि भएन। करिब तीन घण्टासम्म छलफल भयो।’ पद रिक्त गरिएको बैठकमा जुनुले सहभागिता जनाएपछि सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित भयो। त्यसपछि पुनः नियुक्ति विषय सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भएपछि उनले त्यसलाई अस्वीकार गरिन्। आफू नियुक्त नभएको र पत्रसमेत नलिएको उनले सामाजिक सञ्जालमा स्पष्ट पारेकी छन्। ‘स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्य सम्बन्धी आइरहेको खबरसँग मेरो कुनै सम्बन्ध छैन र मैले मनोनयनसम्बन्धी कुनै पत्रबारे पनि थाहा पाएको छैन,’ श्रेष्ठले लेखेकी छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय र बीमा बोर्डका कर्मचारीको सहभागितामा भएको कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता भने कार्य व्यस्तताका कारण अनुपस्थित थिइन्। जुनुले यसअघि पाएको नियुक्ति पत्र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित गर्दै लेखेकी थिइन्, ‘स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्यमा मेरो नियुक्ति २०८० सालमा भएको हो। त्यो नियुक्ति चार वर्ष अर्थात् २०८४ सालसम्म मान्य छ। अहिलेको पुनः नियुक्ति मेरो जानकारीभन्दा बाहिरको विषय हो। साथै, मैले यसबारे कुनै आधिकारिक जानकारी पाएको छैन। त्यसैले अहिलेको नियुक्ति सम्बन्धी खबर भ्रामक हो र त्यसप्रति मैले खेद व्यक्त गर्छु।’ जुनुले सामाजिक सञ्जालबाट स्पष्ट पारेकी छन् कि स्वास्थ्य बीमामा आफूले अध्ययन गरेको र योग्यता भएकाले पुनः मन्त्रालयलाई सदस्यको रूपमा राख्न अनुरोध गरेकी हुन्। उनले भनिन्, ‘लन्डनबाट फर्किएको १०० दिनलाई हुँदैछ। नेपाल आएलगत्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बोर्डमा निरन्तरता दिन चाहन्छु भनेर जानकारी गराएकी थिएँ।’ तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च स्रोतका अनुसार श्रेष्ठलाई स्वास्थ्यमन्त्री मेहताले नियुक्त गर्दै विवाद उत्पन्न भयो। सामाजिक सञ्जालमा व्यापक शक्ति र पहुँचको दुरुपयोगको आरोप लागेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका र बोर्डका अधिकारी चुपचाप भए। मन्त्री पद जोगाउन माइन्युट सच्याउन दौडधूप मन्त्री पद नै धरापमा पर्ने भएपछि साहले अर्को उपाय अपनाए। बोर्डको बैठकमा सदस्यको रूपमा हस्ताक्षर गरिएको माइन्युट हटाउने प्रयास गरे। त्यसका लागि मन्त्री साह बोर्ड सदस्यहरूलाई भेट्न पुगेका थिए। उच्च स्रोतका अनुसार उनी मंगलबार बिहान ९ बजे वीर अस्पताल पुगेका थिए। ‘श्रेष्ठलाई (श्रीमती) आमन्त्रित विज्ञको रूपमा ल्याइएको भन्दै अर्को माइन्युटमा हस्ताक्षर गराइएको थियो,’ उच्च स्रोतले बताए, ‘केहीले हस्ताक्षर गरे, केहीले नगरे।’ बुधबार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको १० वर्ष पूरा भएपछि बीमा बोर्डले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। जसमा साहलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा बोलाइएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालय र बीमा बोर्डका कर्मचारीको सहभागितामा भएको कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता भने कार्य व्यस्तताका कारण अनुपस्थित थिइन्। करिब १५ मिनेट बोलेका साहले स्वास्थ्य मन्त्रालय र कर्मचारीहरूको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाए। बोल्दा उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दोषारोपण गर्दै सरकारको कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। स्वास्थ्य मन्त्रालय र बीमा बोर्डका कर्मचारीलाई बीमा असफल बनाउनुपर्ने कारणले आक्रोश पोखे। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आत्मालोचना गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कमजोर हुनेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय जिम्मेवार भएको भन्दै बीमा सञ्चालन गर्न नसके आफू मातहतको श्रम मन्त्रालयलाई पनि दिनुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए। उनले पुनः संरचना बनाउन सुझाव दिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट खाका मागे। श्रीमतीको विवाद चुलिएपछि साहले बोर्ड र स्वास्थ्य मन्त्रालयमाथि चर्को कटाक्ष गरे। बिहीबार श्रममन्त्री साहलाई मन्त्री पदमा बहाल रहँदा पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरेको आरोपमा हटाउने निर्णय भएको छ। साहले अनलाइनमा भनेको छ, ‘मलाई केही भनिएको, सोधिएको छैन। निर्णय समाचार आउनु केही अघि मात्रै थाहा पाएँ। मैले के गरें? बुढीको नियुक्ति मन्त्रालयले अर्कै गर्यो, मैले के गल्ती गरेँ? त्यो मात्र हो। अलिकति यहाँ दुःख छ।