सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्रभित्र विद्यालय भर्ना अभियान र कक्षा सत्र सुरु गर्ने मितिलाई अघिल्ला वर्षको तुलनामा केही पछि सार्ने निर्णय गरेको छ। तर यस निर्णयलाई स्थानीय तह, केही सामुदायिक र निजी विद्यालयका अधिकारीहरूले ‘अव्यवहारिक’ भन्दै पुनर्विचारको माग गरेका छन्।
सरकारले २०८३ सालको शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेबाट सुरु गर्ने र शनिबार-आइतवार दुई दिने बिदा दिने निर्णय गरेपछि, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सबै विद्यालयलाई वैशाख १५ गतेदेखि भर्ना अभियान थाल्न र २१ गतेबाट मात्र कक्षाको पठनपाठन सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ। केन्द्रका अधिकारीहरूले भनेका छन्, “दुई दिने बिदा दिने परिवर्तित सन्दर्भअनुरूप सहजता प्रदान गर्नको लागि यस ‘सर्कुलर’ जारी गरिएको हो।”
सामुदायिक विद्यालय प्रधानअध्यापक सङ्घ, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र केही स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा शिक्षाविद्ले सरकारको निर्णयले पठनपाठनमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने बताएका छन्। ताप्लेजुङको एउटा स्थानीय तहले संघीय सरकारको शैक्षिक सत्र सञ्चालन मिति र दुई दिने साप्ताहिक बिदा लागू नगर्ने घोषणा गरिसकेको छ। आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिपेन्द्र पोमुका अनुसार, “हामी आ–आफ्नो स्थानीय तहले संविधानले दिएको अधिकार अनुसार [वैशाख १] गतेदेखि नै भर्ना अभियान सुरु गर्ने शैक्षिक क्यालेन्डर निकाल्नेछौं।”
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सरकारको निर्णयलाई “चिन्ताजनक” बताए। उनका अनुसार, “पन्ध्र दिन पछि सारिएपछि र साताको दुई दिन बिदा हुँदा ५२ दिनको पाठ्यक्रममा घाटा पर्न सक्छ, जसले विद्यार्थीमा अन्याय हुनसक्छ।” उनले थपे, “सरकारमा आएका मान्छेहरूको जोश राम्रो छ, तर विद्यार्थी व्यवस्थापनमा थप विचार आवश्यक छ।” शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने सरकारले निर्णय गरिसकेपछि त्यसको पालना गर्नु अनिवार्य रहेकोमा जोड दिएका छन्। प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले भने, “सरकारको निर्णयलाई सम्मान गर्ने तर सबैले कार्यान्वयनमा जानुपर्ने छ।”
