भदौ २३ र २४ का घटनासम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठन गरिएको आयोग २०८२ (कार्की आयोग) को प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन। तर अनलाइनखबर र अन्य सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनलाई सही मानेर कानून व्यवसायी/वकिलहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन र केही प्रतिष्ठित वकिलहरूले आयोगले न्यायपालिका सम्बन्धमा गरेको टिप्पणीमा कडा प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको दृष्टिमा न्यायपालिका दूधले धोएको थियो र यति निष्कलङ्क थियो कि कसैले औंलो उठाउन सक्ने अवस्था थिएन, जसमा संलग्न न्यायाधीश, वकिल र समग्र कर्मचारीहरू लगायतका कर्ताहरू थिए। तर कार्की आयोगको प्रतिवेदनले यही ध्रुवमा पनि धब्बा लगाएर यसको प्रतिमा नष्ट गरेको भन्दै उनीहरू रुष्ट भएका छन्।
भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न भागमा प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक र मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गर्ने, घटनाका कारण पहिचान गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्ने साथै भविष्यमा यस्ता घटना पुनः नदोहोरियोस् भनी आवश्यक उपायहरू सिफारिस गर्ने कार्यदायित्व आयोगलाई दिइएको छ। तसर्थ आयोगले किन सर्वोच्च लगायत थुप्रै अदालत नष्ट भए? किन न्यायपालिका विशेषगरी अदालतहरू जेनजी आन्दोलनको क्रोधबाट प्रभावित भएर २३ वटा अदालतमा क्षति पुगे? भन्ने विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने थियो।
उक्त जेनजी आन्दोलन दबाउने तत्कालीन सरकारले नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस दुवै थिए र तिनको नेतृत्वमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने भएको थियो। त्यसै छानबिन प्रक्रियामा न्यायपालिकाभित्र देखिएका विभिन्न विकृति, विसङ्गति र अनियमितताको विवरण प्रतिवेदनमा समेटेर तत्कालीन नेतृत्वलाई दोषी सावित गरेपछि न्यायपालिकाका सरोकारवालामा ठूलो आक्रोश देखिनु स्वाभाविक छ। सरोकारवालामध्ये पनि विशेष गरी ती दलसँग निकट रहेका, ती दलका प्रतिनिधित्व गर्ने र उनीहरूको लाभमा काम गर्ने वकिलहरूको समूहले यसमा गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
