२९ चैत, काठमाडौं। कानुन व्यवसायी, नागरिक समाजका अगुवा र विद्यार्थी नेताहरू मोर्चाबन्दीमा सामेल भएका छन्। मुलुक निर्दलीयतातर्फ जान खोजेको भन्दै उनीहरूले विरोध स्वरूप मोर्चाबन्दी सुरु गरेका हुन्। प्रगतिशील रुपान्तरण अभियानको आयोजनामा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित ल क्याम्पसमा कार्यक्रम गरेर, उनीहरूले शैक्षिक संस्थाहरूमा विद्यार्थी संगठनमाथि लग्न लागेको प्रतिबन्धको कडा विरोध गरेका छन्। सरकारले लिएको यो कदमलाई असंवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिसँग विपरीत भएको भन्दै उनीहरूले मुलुकमा फासीवादको संकेत देखिन थालेको टिप्पणीसहित कडा संघर्षको चेतावनी दिएका छन्।
सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदा ल्याएको छ। त्यसमध्ये विद्यार्थी संगठन खारेजीको प्रस्ताव समावेश छ। अधिवक्ता, नागरिक समाज र विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले यस कदमलाई लोकतन्त्र र संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा गम्भीर आक्रमणको उपमा दिएको बताएका छन्। अधिवक्ता अञ्जिता खनाल, विश्लेषक युग पाठक र विभिन्न विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले सरकारको यो कदमलाई फासीवादी चरित्रको संज्ञा दिएका छन्। अधिवक्ता अञ्जिता खनालले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विद्यार्थी संगठन खारेजीको कुरा उठाउनु असंवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धि विपरीत रहेको बताइन्।
संविधानको धारा १७ले प्रत्येक नागरिकलाई संस्था स्थापना गर्ने र स्वतन्त्र रूपमा बोल्ने अधिकार दिएको स्मरण गराउँदै उनले सरकारको कदमको कडा प्रतिवाद गर्ने बताइन्। खनालले प्रधानमन्त्रीको पोशाकसम्बन्धी पनि प्रश्न उठाइन्। नेपाली सेनाको कार्यक्रममा राष्ट्रिय पोशाक दौरा सुरुवाल लगाएर सहभागी भएको प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभामा टी–सर्ट लगाएर गएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन्। ‘प्रतिनिधि सभा राष्ट्रियता झल्कने ठाउँ हो। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय पोशाक लगाउनु पर्दैन?’, उनले भनिन्, ‘हामीले बालेन्द्र शाहलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो?’
बहुदललाई पचाउन नसक्ने र विचारको संरक्षण नहुँदा मुलुक निर्दलीयतातर्फ जाने खतरा रहेको खनालको विश्लेषण छ। लेखक तथा विश्लेषक युग पाठकले नेपाली राजनीतिमा फासीवादका स्पष्ट लक्षण देखिन थालेका र मुलुक एक भयानक वैचारिक संकटमा फसेको बताए। प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैली, नयाँ राजनीतिक दलहरूको उदय र विद्यार्थी संगठन खारेजीको बहसलाई जोड्दै उनले यस्तो विश्लेषण प्रस्तुत गरेका हुन्। ‘बौद्धिकहरू बालेनको चस्मा, लुगा र हिँडाइबाट मोहित भइरहेका छन्, तर यस डिस्कोर्सभित्र फासीवादका स्पष्ट लक्षण लुकेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘संसारभर फासीवादीहरूले गर्ने पहिलो काम जनताका संगठनहरू खारेज गर्नु हो। पार्टीका आफ्ना वैचारिक रेखाहरू हुन्छन्, जुन समाजलाई कता लैजाने निर्णय गर्छ। विद्यार्थी संगठन नहुनु हो भने वैचारिक मन्थन कसरी हुन्छ?’
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी निकट विद्यार्थी संगठनका नेता विराज थापाले सरकारले विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारीलाई ‘डक्ट्रिन अफ पोइजनस ट्रि’ (विष वृक्षको सिद्धान्त) सँग तुलना गरेका छन्। विद्यार्थी संगठनको आवश्यकता भनेको एक खाने वर्गभन्दा पनि आवाजविहीन र सीमांतकृत समुदायका विद्यार्थीहरूलाई भएको उनको तर्क छ। थापाका अनुसार मुख्य तीन विद्यार्थी संगठनहरूमा ३२ वर्षे उमेर हदबन्दी र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) मा २८ वर्षे उमेर हदबन्दी लागु भइसकेको छ। यसले चन्दा उठाउने र मसल देखाउने प्रवृत्ति अन्त्य गरी वास्तविक विद्यार्थीले नेतृत्व गर्ने वातावरण सृजना गरेको छ।
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) निकट विद्यार्थी संगठनका नेता नरेन्द्र बिकेले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका सबै समस्याहरूको जड विद्यार्थी संगठन नभई नेपाल सरकार र राज्यको दृष्टिकोण भएको दाबी गरे। संविधानको धारा ३१ मा नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षाको सुनिश्चितता भए तापनि अहिलेसम्म शिक्षा ऐन नआउनु र आएपनि माफियाहरूको स्वार्थमा संशोधन हुनु विडम्बनात्मक रहेको भन्दै उनले यसमा ध्यान दिन आग्रह गरे।
