सरकारले शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन विनियोजन ऐन २०८२ को दफा ५ का उपदफामा रहेका सर्तहरू लागू नहुने गरी संशोधन गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट रकमान्तर सम्बन्धी कडाइलाई सजिलो बनाउँदै मन्त्रालय र निकायका लेखा अधिकृतलाई रकमान्तर गर्न सहजीकरण गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सुधार कार्यक्रममा सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न तयार रहेको र आवश्यक परे थप दायित्वमा पनि सहजीकरण गर्ने जनाएको छ। २९ चैत, काठमाडौं।
सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी सयवटा कार्यसूची कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन विनियोजन ऐन २०८२ मा संशोधन गरिएको छ। विनियोजन ऐनको दफा ११ ले सरकारलाई यस्तो अधिकार दिएको छ। उक्त दफा अनुसार ऐन कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा आएमा मन्त्रिपरिषद्ले आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही दफा अनुसार सरकारले ऐनको दफा ५ का विभिन्न उपदफाका सर्तहरू लागू नहुने व्यवस्था गरेको अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिएका छन्। सो आदेश यस अघि राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ।
दफा ५ मा रकमान्तर तथा स्रोतान्तरसम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गरिएको छ। दफा ५ को उपदफा ८ ले चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रममा रकमान्तर गरी बजेट थप गर्दा सुरु भएको विनियोजन रकमको चार गुणाभन्दा बढी रकमान्तर गर्न रोक लगाएको छ। तर मन्त्रिपरिषद्ले उक्त सीमा हटाएको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन अनुसार खरिद प्रक्रियाबाट सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न विनियोजन ऐन २०८२ को दफा ५ को उपदफा ८ को व्यवस्था लागू नहुनेछ।’
