प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली तयार हुँदै गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विचाराधीन मुद्दाका कारण उनको सांसद पद निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन कतिपयले माग गरेका छन्। सहकारी प्रकरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दायर भएपछि अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा निलम्बनमै रहेका रास्वपा सभापति लामिछानेले नयाँ निर्वाचनपछि आएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा पार्टीको तर्फबाट सम्बोधन गरेका थिए।
अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा टुंगो लाग्न बाँकी रहँदा लामिछाने पुनः चितवन २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका छन्। अघिल्लो संसद्मा निलम्बनमै रहेका लामिछाने कानुनी व्यवस्था यथावत् रहेको अवस्थामा कसरी संसद् प्रवेश गरे भन्ने विषयमा कतिपयले प्रश्न उठाएका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ ले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा दायर भएको पदाधिकारी, कर्मचारी वा राष्ट्रसेवकलाई ‘स्वतः निलम्बित’ गरिने व्यवस्था गरेको छ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व नभएको गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष दिनेश प्रसाईले पनि यही विषय उल्लेख गर्दै लामिछानेको निलम्बनबारे निर्णय लिन माग गरेका छन्। यद्यपि केही कानुनविद्हरूले नयाँ संसद्ले आफ्नो नियम आफैँ बनाउन पाउने भएकाले मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा आरोपित व्यक्ति स्वतः निलम्बन नहुने तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। तीमध्ये लामिछानेको पक्षमा वकालत गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सुशील पन्त पनि छन्। “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा चलाउँदा र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा चलेपछि निलम्बन हुने भन्ने छ। त्यो स्वतः लागू हुने अवस्था संसद्मा छैन,” निर्वाचनअघि पन्तले बताए।
