नयाँ सरकारले सहकारीका साना बचतकर्ताका रकम फिर्ता गराउने काम १०० बुँदे कार्यसूचीमा समेटेपछि आवश्यक पहल थालिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिकी एक अधिकारीले एक लाख रुपैयाँसम्म बचत गरेका बचतकर्ताहरूलाई पहिला प्राथमिकतामा राखेर रकम फिर्ता गर्न सकिने बीबीसीलाई बताइन्। तर सहकारी पीडितहरूको सङ्गठनका प्रमुखले सरकारका तर्फबाट साना बचतकर्तालाई मात्रै रकम दिन खोजिए त्यो मान्य नहुने चेतावनी दिए। विद्यमान ऐनले पाँच लाख रुपैयाँसम्म जम्मा गरेका व्यक्तिलाई साना बचतकर्ताको रूपमा परिभाषित गरेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं ९९ मा साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता प्रक्रिया सय दिनभित्र शुरू गर्ने उल्लेख छ। प्राथमिकतामा साना बचतकर्ताहरू रहेका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार सरकारको घोषणासँगै समिति र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबीच आवश्यक समन्वय गरी काम भइरहेको छ। “हामीले अहिले एक लाख रुपैयाँसम्म राखेका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिई एक चरण सकेपछि मात्रै अर्को चरणमा जाने कि भन्ने छलफल र गृहकार्य गरिरहेका छौँ,” समितिकी सदस्य सचिव विमला रोका श्रेष्ठले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनिन्।
समितिका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका कुल ८० हजार बचतकर्तामध्ये ३६ हजार ७५४ जना जति साना बचतकर्ता रहेका छन्। उनीहरूको कुल एक अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मागदाबी हुन आउँछ। “यीमध्ये पनि सबैका फिर्ता गर्न नसके कुनै निश्चितबाट शुरूवात गर्ने या अझै एक लाख रुपैयाँभन्दा पनि कम बचत गरेकाहरूको क्लिअर गर्दै जाने कि भन्ने छलफल भइरहेको छ,” उनले अगाडि थपिन्। चक्रीय कोषमार्फत् हालका निम्ति त्यसरी रकम फिर्ता गराउने गरी गृहकार्य अधिकारीहरूले गरिरहेका हुन्।
“सरकारले नै सीधै बचतकर्ताहरूको फिर्ता गर्नेभन्दा सहजीकरणका रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने हो। अहिलेको छलफलमा आइरहेको यही हो,” सदस्य सचिव श्रेष्ठले भनिन्। समस्याग्रस्त घोषित भएका २३ वटा सहकारीमध्ये हालसम्म तीन वटाको हिसाबकिताब फर्स्यौट भएको छ। फर्स्यौट गरिएका सहकारीमा कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभ लिमिटेड र चार्टर्ड सेभिङ् एण्ड केडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड रहेका छन्।
समितिले हालसम्म ३ अर्ब ७६ करोड ८० लाख रुपैयाँभन्दा केही बढी ऋण असुली गरिएको जनाएको छ। “अचल सम्पत्ति विक्री लगायतबाट प्राप्त भएको रकम गरी हालसम्म कुल चार अर्ब ३६ करोड ५१ लाख बचत फिर्ता भएको छ,” श्रेष्ठले भनिन्। विभिन्न चुनौतीबीच समितिले हालसम्म काम गर्दै आएको सदस्य सचिव श्रेष्ठ बताउँछन्। “ऋण र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट असुल गरी सबै रकम फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न।”
साना बचतकर्तालाई मात्र नभई ठूलालाई पनि केही रकम दिनुपर्ने सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासङ्घ) का अध्यक्ष कुशलभ केसीको माग छ। “हामीले यो कुरा मन्त्रीज्यूसँग भएको छलफलमा पनि भनिसकेका छौँ। हामीले साना बचतकर्तालाई दिनु हुँदैन भनेका होइनौँ, त्यति भए पनि ठूला बचतकर्तालाई पनि दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,” उनले भने।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले समेत अन्याय हुने गरी अगाडि नबढ्ने आफूहरूलाई आश्वासन दिएको केसीले दाबी गरे।
