सरकारले सहकारीमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने १८ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा तयार गर्यो
सरकारले १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा तयार पारेको छ जसमा सहकारीमार्फत रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गरिने उल्लेख छ। सरकारले गैर बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरीवेक्षण प्रणाली भित्र ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सहकारी बचतकर्ताको कमाई सुरक्षित गर्न एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गरी संकटग्रस्त संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिनेछ। १ वैशाख, काठमाडौं।
सहकारीमार्फत रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गरिने गरिएको छ। सरकारले १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा तयार पारेको छ। प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटै राष्ट्रिय दलका घोषणापत्रमा आधारित रहेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा बनाएको हो। उक्त मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरकारले सहकारी र लघुवित्तको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी गैर बैकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरीवेक्षण प्रणाली भित्र ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सहकारी र लघुवित्तलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग आवद्ध गरी वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गरिनेछ र उत्पादनशील, विनाधितो सामूहिक जमानी र स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशील कर्जामा केन्द्रित गरिनेछ। राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार सहकारी संस्थाको नियमन र मापदण्ड संघले बनाउनेछ भने प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारी संस्थाको दर्ता, अभिलेख र सुशासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गरिनेछ।
सहकारी दर्ता, प्रतिवेदन, अनुगमन र सूचना प्रणाली पूर्ण डिजिटल गरिनेछ साथै सहकारीको व्यावसायीकरण, ब्राण्डिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण र ई–कमर्श मार्फत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। यसैसँगै, युवाहरू, महिला, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी सहकारीमार्फत रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गरिनेछ।
