सरकारले आयोजना प्रमुख र कर्मचारीको सरुवा काम सम्पन्न नभएसम्म नगर्ने नीति लागू गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा नतिजामुखी र समयबद्ध कार्ययोजना तयार गरी लागू गरिने घोषणा गरिएको छ। महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय हाइवेको मापदण्डअनुसार स्तरोन्नति गरिने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ। १ वैशाख, काठमाडौं।
सरकारले ६ राजनीतिक दलको चुनावी घोषणा पत्रलाई समेट्दै राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। यसमा आयोजना वर्गीकरण र आयोजना कार्यान्वयनमा विभिन्न निकायबीच समन्वय गरिने उल्लेख गरिएको छ। पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित नीति, योजना, प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत परिचालन तथा बजेट विनियोजन र आयोजना कार्यान्वयनको समन्वयलाई एकीकृत रूपमा गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ।
सरकारी आयोजनालाई लक्ष्य केन्द्रित कार्यशैली (मिसन मोड) मा कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ। गुणस्तरीय समयमै आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र कर्मचारीको सरुवा नगरिने व्यवस्था लागू गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा नतिजामुखी र समयसापेक्ष कार्ययोजना तयार गरी लागू गरिने भएको छ।
सरकारले राजमार्ग, जलमार्ग, विमानस्थल लगायत पूर्वाधारलाई एकअर्कासँग जोडेर एकीकृत मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टमको विकास गर्ने घोषणा गरेको छ। महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय हाइवेको मापदण्डअनुसार स्तरोन्नति गरिनेछ। भारतसँग अन्तरदेशीय जलमार्ग र मित्रराष्ट्र चीनसँग पारवहन तथा व्यापार सम्झौता अनुसार सामुदायिक बन्दरगाहको उपयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा जलमार्गको पहुँच स्थापित गरिनेछ।
