सरकारले २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन तुरुन्त अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा गर्ने र प्रशासनिक तथा राजनीतिक कार्य क्षेत्रहरू छुट्याउने योजना बनाएको छ। साथै सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगको रूपमा घोषणा गर्दै डिजिटल पूर्वाधार विकास र कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रवर्द्धन गर्ने नीति तय गरिएको छ। १ वैशाख, काठमाडौं।
सरकारले २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार सार्वजनिक ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियामार्फत सम्पत्ति जाँच हुने उल्लेख गरिएको छ। अघिल्लो पटक सरकारले १५ दिन भित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो, तर अहिलेसम्म समिति गठन भइसकेको छैन। सरकारी अधिकारीहरूले समिति गठनको गृहकार्य भइरहेको दाबी पनि गरेका छन्।
हाल उजुरी परेमा मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पदधारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न पाउँछ। तर न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ अख्तियारले नभई न्यायपरिषद्ले गर्नुपर्छ। २०५८ सालमा न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो, तर त्यसयता कुनै नयाँ न्यायिक आयोग गठन भएको छैन।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने ‘नीतिगत निर्णय’को स्पष्ट परिभाषा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
