भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय रणनीतिक योजनाको मस्यौदामा सेना, न्यायपालिका र कूटनीतिक नियोगको समावेशीकरण

नयाँ सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय रणनीतिक योजनाको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ जसमा नेपाली सेना, न्यायालय र कूटनीतिक नियोगहरूलाई समेत भ्रष्टाचार र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव राखिएको छ। उक्त प्रस्तावित मस्यौदा दस्तावेजमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ र सैनिक ऐन २०६३ सहित झण्डै दुई दर्जन कानुनको संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

साथै स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी ऐन, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा हुनसक्ने भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन सहित ८ वटा नयाँ कानुन ल्याउने उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ताले हालै नागरिकबाट राय सुझाव मागिएको उक्त मस्यौदा दस्तावेज मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्ने र त्यस अनुसार सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी प्रयासहरू अघि बढ्ने जानकारी दिएका छन्।

अख्तियार र विदेशी कूटनीतिज्ञ देश निकालासम्मका विषयलाई समेट्दै नेपालका हाल भ्रष्टाचार निवारण क्षेत्रमा काम गर्ने १३ वटा संघ संस्थाहरू रहेका छन् र तिनका कार्यक्षेत्रमा भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिन र अभियोजन साथै सम्बन्धित आरोपहरू समाधान गर्ने जिम्मेवारीहरू छन्। नागरिकबाट प्राप्त रायका आधारमा अब मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम रूप दिने उक्त राष्ट्रिय कार्य योजनामा यस्ता कसुरहरू नियन्त्रणका लागि चालिने नीतिगत कदम, जिम्मेवार निकाय र समयावधि समेत उल्लेख गरिएको छ।

उक्त रणनीतिक कार्ययोजनाको मस्यौदामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ मा संशोधन गर्दै नीतिगत भ्रष्टाचार र नेपालमा रहेका विदेशी संघसंस्थाका पदाधिकारीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीलाई समेत अनुसन्धानमा समेट्ने उल्लेख गरिएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विधायी संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै यस प्रक्रियालाई एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने समयावधि तोकिएको छ।