सरकारले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रसिंह भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय न्यायिक आयोग गठन गरेको छ। यो आयोगले २०८२/८३ देखि २०६२/६३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्ने काम सम्हाल्नेछ। आयोगले अनुसन्धान मात्र गर्छ, कारबाही गर्न सक्दैन; त्यसका लागि अख्तियारमा सिफारिस पठाउनुपर्ने हुन्छ। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन पुष्टि भएमा एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
२ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रसिंह भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगमा पुनरावेदन अदालतबाट अवकाश भएका न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल सदस्य रहेका छन्। नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआईजी गणेश केसी र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल पनि आयोगका सदस्य तोकिएका छन्।
सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको सम्पत्ति जाँचबुझ समिति बनाउन भनेको भए तापनि बुधबारको मन्त्रिपरिषद्ले पहिले जस्तै शक्तिशाली जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगले २०८२/८३ देखि २०६२/६३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्नेछ। सरकारको सय बुँदे कार्ययोजना अनुसार, दुई चरणमा सम्पत्ति छानबिन हुनेछ; पहिलो चरणमा २०८२/०८३ देखि २०६२/०६३ सम्मको अवधिको सम्पत्ति अनुसन्धान गरिनेछ।
दोस्रो चरणमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनदेखि २०४८ सालसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने योजना छ। आयोगले आवश्यक कागजात, विवरण र अभिलेख सङ्कलन, विश्लेषण गरी सिफारिस गर्ने अधिकार पाउनेछ। यस आयोगको अधिकार क्षेत्र जेएनजिई आन्दोलनमा भएको दमन र विध्वंससमेत जाँच गर्ने गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगको सरह हुनेछ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्न रोक लगाएको छ। कानुन विपरीत सम्पत्ति जोड्ने वा अस्वाभाविक जीवनयापन गर्नेहरूलाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा मुद्दा चल्ने व्यवस्था छ। सार्वजनिक पदमा नभएका व्यक्तिहरूको विषयमा यो कानुन लागू नहुँदा पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूको अस्वाभाविक सम्पत्ति भेटिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण आरोपमा अनुसन्धान हुन सक्छ, यदि उनीहरूले अन्य अपराध गरे प्रमाणित भयो भने।
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन पुष्टि भए भने आरोपितलाई एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद, जरिवाना र बिगो तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा गैरकानुनी सम्पत्ति जफत गरिने पनि व्यवस्था छ। बहालवाला न्यायाधीश र सैनिकको अनुसन्धान गर्न नपाउने भएपनि अवकाशपछि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने अधिकार राख्दछ।
२०२२ सालमा प्रशासन सेवामा शाखा अधिकृतको रूपमा प्रवेश गरेका राजेन्द्रसिंह भण्डारी २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबाट अवकाश भएका हुन्। सरकारले गठन गरेको आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्छ तर आफैं कारबाही अथवा मुद्दा चलाउन सक्दैन, त्यसका लागि अर्कोतर्फ सिफारिस गर्ने अनिवार्यता हुन्छ।
पछिल्लोपटक तत्कालीन देउवा सरकारले २०५८ साल फागुन २० मा ‘२०४७ सालपछि सरकारी सुविधामा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न’ आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोगको संयोजकता बहालवाला न्यायाधीश भैरव लम्सालले गरेका थिए, र सदस्यमा पूर्वन्यायाधीश उदयराज उपाध्याय तथा ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ थिए। उक्त आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका थुप्रै मन्त्रीहरू र सार्वजनिक पदावधीकर्मीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइयो।
राजेन्द्रसिंह भण्डारी २०२२ सालमा प्रशासन सेवामा शाखा अधिकृतको रूपमा प्रवेश गरी २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबाट अवकाश भएका थिए। उनले जिल्ला, अञ्चल, विशेष र पुनरावेदन अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म आफ्नो न्यायिक यात्रा तय गरेका थिए। २०६१ देखि २०६४ माघसम्म सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रहेका भण्डारीसँग अवकाशपछि पाँच वटा जाँचबुझ आयोगको नेतृत्व गरेको अनुभव छ। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठ हत्याको अनुसन्धान गर्ने आयोगको संयोजक उनले नै हुन्।
अर्का आयोगहरूमा प्रहरीको गोलीबाट प्रदीपकुमार खड्का मृत्युको अनुसन्धान, खेलाडी निर्मल पन्त र पुष्कर डंगोल हत्याको घटनासहित केन्द्रीय कारागारमा गोली प्रहारको जाँचबुझ भएका थिए। इस्लामिक महासंघका महासचिव फैजान अहमदको हत्याको अनुसन्धान गरिने आयोगको नेतृत्व पनि भण्डारीले नै गरेका छन्। पूर्वन्यायाधीश फोरममा समेत सक्रिय उनी सर्वोच्च अदालतमा मेलमिलापकर्ता एवं मध्यस्थकर्ता (आर्बिटेटर) को रूपमा पनि क्रियाशील छन्।
