३ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले १०० भन्दा बढी नयाँ ऐन निर्माण र संशोधन गर्न लागेको छ । यसका लागि विषय पहिचान गर्ने कार्य पूरा भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार १०३ वटा नयाँ ऐनका विषय तथा संशोधन गर्नुपर्ने ऐनहरू पहिचान गरिएका छन् । प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालयहरूले काम गरिरहेका छन् । ऐन निर्माणको ढाँचा र विधायन ऐनअनुसार प्रक्रिया पूरा भइसकेको वा नभएको विषय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अनुगमन गरिरहेको छ । प्राथमिकताअनुसार ऐन निर्माणका लागि अन्य मन्त्रालयहरूलाई सहयोग गर्न पनि यही मन्त्रालयले काम गर्दैछ । १०० भन्दा बढी नयाँ ऐन निर्माण र संशोधन गर्ने तयारी गरिएको सूचीमध्ये ४० देखि ४५ वटा विधेयक आगामी संघीय संसदको अधिवेशनबाट पास गर्ने सरकारको योजना छ । यसै क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन गर्दैछ र विधेयकको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । जनताको समय लिने गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि बढाइएको यो विधेयक अहिले मन्त्रिपरिषद् पुग्नेछ । मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संसद्मा पेश गर्नेछ । संसद्ले पास गरेपछि राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणपछि विधेयक ऐनको रूपमा लागू हुनेछ ।
मन्त्रालयगत प्राथमिकता निर्धारण अनुसार मन्त्रालयहरूले ल्याउने विधेयकमा आफ्नो प्राथमिकता तोकेको छन् । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक ल्याउने तयारीमा छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ देखि हालसम्म ९ पटक संशोधन भइसकेको छ, पहिलो पटक २०६३ मा र पछिका संशोधनहरू २०६६, २०७२, २०७३, २०७४, २०७५, २०७६, २०८० र २०८१ मा भएका हुन् । नयाँ सरकारले पनि यो ऐनमा संशोधन गर्ने योजना बनाएको छ । राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ, तर संशोधनका विशिष्ट विषयहरू खुलाइएको छैनन् । अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारी संचय कोष ऐन २०१९ को दशौं संशोधन गर्दैछ, जसको मस्यौदा तयार पारेर राय/सुझाव संकलन भइरहेको छ । संशोधित विधेयकमा कोषको संरचना, कार्यक्षेत्र र लगानी नीति व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने प्रस्ताव समावेश गरिएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कम्पनी ऐन संशोधन विधेयक ल्याउन लागेको छ । आर्थिक उदारीकरणमार्फत उद्योग, व्यापार र व्यवसाय क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा गति ल्याउने उद्देश्यले बनाएको यो ऐन २०६३ मा बनेको थियो र यसअघिका तीन पटक संशोधन भइसकेको छ । चौथो पटक संशोधनले कम्पनीको स्थापना, सञ्चालन र प्रशासन अझ सुगम, सरल र पारदर्शी बनाउन उद्देश्य राखिएको छ । गृह र ऊर्जा मन्त्रालयहरू ४/४ विधेयकमा काम गर्दैछन् । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी विधेयक, सशस्त्र प्रहरी विधेयक, अध्यागमन सम्बन्धी विधेयक र गुप्तचर सम्बन्धी विधेयकमा काम गरिरहेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाल प्रहरी विधेयक पछिल्लो संसद्मा पनि आएको थियो । तर प्रतिनिधिसभा भदौ २७ मा विघटन भएपछि ती विधेयकहरू निष्क्रिय भएका थिए ।
नेपाल प्रहरी विधेयक प्रहरी समायोजनसँग सम्बन्धित छ । संघीय शासन स्थापनामा दश वर्ष बित्दा पनि सुरक्षा निकाय संघीयतालाई अनुकूल बनाउन नसकेको टिप्पणी भइरहेका बेला यो विधेयक अघिल्लो संसद्मा प्रस्तुत थियो तर ऐनमा परिणत हुन सकेन । वर्तमान सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय पनि चारवटा विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ, जसमध्ये जलस्रोत सम्बन्धी, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी, विद्युत् तथा सिंचाइ विकास तथा व्यवस्थापन विधेयकहरू रहेका छन् । नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।
