सरकारले २०८३ सालको शैक्षिक सत्र १५ वैशाखबाट सुरु गर्ने र सातामा दुई दिन (शनिबार–आइतबार) बन्द रहने निर्णयले ७१ लाख ४३ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको शैक्षिक अधिकारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोकेको न्यूनतम १८० दिन प्रत्यक्ष पठनपाठनमा ५२ दिनको कटौतीले विद्यार्थीको सिकाइमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ। सरकारले निर्णय अघि पाठ्यक्रम परिमार्जन, वैकल्पिक शिक्षण विधि र शिक्षक क्षमता विकासमा कुनै ठोस योजना प्रस्तुत गरेको छैन।
सरकारको निर्णयपछि शिक्षा क्षेत्रभित्र गम्भीर बहस सुरु भएको छ। यो निर्णय प्रशासनिक सहजता या पुनर्संरचनाको प्रयास जस्तो देखिए पनि यसको प्रभाव जटिल र व्यापक रहेको छ। यसले शैक्षिक समय, पाठ्यक्रम संरचना, सिकाइको गुणस्तर र समग्र शिक्षा प्रणालीको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको छ। आकस्मिक निर्णयका कारण शैक्षिक क्यालेन्डरमा असर पर्नुहुँदैन। वर्षौंदेखि अभ्यास, अनुसन्धान र व्यवस्थापनपछि वैशाखको शुरुदेखि शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्ने प्रणाली स्थापित गरिएको थियो।
भर्ना अभियानलाई मध्य वैशाखसम्म धकेल्ने निर्णयले मात्र समयतालिकामा होइन, समग्र प्रणालीको विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठाएको छ। यो केवल १५–२० दिनको ढिलाइ होइन, यसले शैक्षिक चक्रमै गम्भीर असर पार्नेछ। यस्तो निर्णयले विद्यार्थीको सिकाइ मनोविज्ञान र गुणस्तरमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ। शिक्षालाई प्रशासनिक सुविधा वा क्षणिक आर्थिक दबाबमा नभई वैज्ञानिक अध्ययन र दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यानमा राखेर सञ्चालन गर्नुपर्छ।
शिक्षा प्रणाली राष्ट्रको मेरुदण्ड हो। यसमा गरिने हरेक निर्णय दीर्घकालीन सोच, गहिरो अध्ययन र व्यापक सहमतिमा आधारित हुनुपर्छ। सुधार आवश्यक छ, तर विवेकशील हुनुपर्छ। नत्र सुधारको नाममा अव्यवस्था फैलन सक्ने जोखिम सधैं रहनेछ। सरकारले ५२ दिनको रिक्ततालाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने कुनै ठोस योजना सार्वजनिक गरेको छैन। निर्णय अघिदेखि पाठ्यक्रम परिमार्जन, विषयवस्तु समायोजन वा वैकल्पिक शिक्षण विधिबारे कुनै वैज्ञानिक तयारी देखिँदैन।
