महिला आरक्षणबारे शशि थरूरले सरकारले गरेको योजना माथि कडा प्रतिक्रिया जनाए

भारतीय संसदको विशेष सत्रमा कांग्रेस सांसद शशि थरूरले महिला आरक्षणलाई डीलिमिटेशनसँग जोड्ने सरकारी योजनाको तीव्र आलोचना गरे। थरूरले डीलिमिटेशनलाई ‘राजनीतिक नोटबन्दी’ भन्दै यसले संघीय संरचनालाई संकटमा पार्ने सम्भावना औँल्याए। उनले महिला आरक्षणलाई जटिल प्रशासनिक प्रक्रियासँग जोडेर भारतीय महिलाहरूको आकांक्षा रोकिएको बताए। ४ वैशाख, काठमाडौं।

भारतीय संसदको तीन दिने विशेष सत्रको दोस्रो दिन लोकसभामा बोल्दै कांग्रेस सांसद शशि थरूरले महिला आरक्षणलाई डीलिमिटेशनसँग जोड्न लागिएको सरकारी योजनालाई कडाइका साथ आलोचना गरे। उनले डीलिमिटेशन प्रक्रियामा हतार गर्दै संघीय ढाँचामा असर पर्ने जोखिम रहेको बताए र यसलाई ‘राजनीतिक नोटबन्दी’ को रूपमा चिन्हित गरे। थप रूपमा, उनले यसले मुलुकमा सम्भावित क्षति निम्त्याउन सक्ने विषयमा सचेत गरे।

बहसमा भाग लिंदै, थरूरले सरकारले महिला आरक्षणलाई जनगणना र डीलिमिटेशनको जटिल प्रक्रिया भित्र फसाइदिएर ‘काँडेतारले घिरेको उपहार’ दिएको टिप्पणी गरे। उनले भने महिला आरक्षण अहिले नै लागू गर्न सकिने अवस्थामा छ तर यसलाई अत्यन्त विवादास्पद र जटिल प्रशासनिक प्रक्रियासँग जोडेर भारतीय महिलाहरूको चाहना अवरुद्ध गरिएको छ।

थरूरभन्दा अघि डीएमके सांसद कनिमोझीले पनि डीलिमिटेशनले संघीय ढाँचामा पर्ने नकारात्मक प्रभावप्रति चिन्ता व्यक्त गरेकी थिइन्। थरूरले डीलिमिटेशनका कारण दक्षिण भारतीय राज्यहरू, जहाँ जनसंख्या नियन्त्रण भइसकेको छ, राजनीतिक रूपमा कमजोर हुने र जनसंख्या बढेको राज्यहरूले बढी राजनीतिक महत्व पाउने विरोधाभास सिर्जना हुने बताए। उनले प्रश्न उठाउँदै भने, “के हामीले राम्रो सुशासनको परिणामलाई राजनीतिक महत्वहीनता मान्न लागेका हौं?” साथै उनी राष्ट्रिय आयमा बढी योगदान गर्ने राज्यहरूले कम हिस्सा पाउने र लोकसभाको आकार बढ्दा राज्यसभासँग सन्तुलन बिग्रने जस्ता संवैधानिक र आर्थिक चुनौतीहरू पनि औँल्याए। यद्यपि, बहसको पहिलो दिन प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलहरूको चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै डीलिमिटेशन पहिले जस्तै प्रणालीमै हुने र कुनै परिवर्तन नहुने कुरा सुनिश्चित गरेका थिए।