६ चैत, काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा १५ चैत, २०८२ मा पूर्वमन्त्री दीपक खड्का पक्राउ परे। गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरिएको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपछि सर्वोच्च अदालतले खड्कालाई थुनामुक्त गर्न आदेश दियो। नयाँ सरकार गठन भइरहेकै बेला लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद रेखाकुमारी शर्मालाई पनि घरमै बालश्रम राखेको आरोपमा परेको करिब २० महिनाअघि घटनामा सरकारले पक्राउ गरेको थियो। यद्यपि जिल्ला अदालतले उनीलाई रिहा गर्न आदेश दियो।
सरकार गठन भएको २४ घण्टाभित्र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परे। जिल्ला अदालत काठमाडौंले पक्राउ म्याद पटक–पटक थप गर्यो, तर सर्वोच्च अदालतले दुवैलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दियो। सर्वोच्च अदालतले ओलीको स्वास्थ्य अवस्थालाई जोड दिँदै, ओली र लेखक दुवैको मामिलामा मानवीय कारणहरूलाई स्रोत गर्दै रिहाइ आदेश जारी गरेको थियो।
यसैबीच अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका केही व्यक्तिहरू भने थुनामा छन्, तर केहीको मुद्दामा अदालतले प्रक्रियागत प्रश्न उठाउँदै थुनामुक्त गर्ने आदेश जारी गरेको देखिन्छ।
सरकार बन्नासाथ भीआईपी व्यक्तिहरूलाई निरन्तर पक्राउ गर्ने काम भइरहेको थियो, तर पछिल्ला दिनहरूमा यस प्रवृत्तिमा कमी आयो। यस सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीहरूको सोधपुछमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले भने, ‘सुरुले हामीले हतारमा काम गर्दा न्यायपालिकाले रोकिदियो। अहिले मैले ऐन–कानूनको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छु। त्यसपछि मात्र न्यायपालिकालाई स्पष्टीकरण दिने योजना छ।’
