गत शुक्रबार संघीय संसद् अन्तर्गतका सबै विषयगत समितिहरू पूर्णता पाएर सभापति चयन गरी शपथ लिएका छन्। संसदीय विषयगत समितिहरूले वैशाख १५ पछि बैठक आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेका छन् र बैठकका एजेन्डा निर्धारणका लागि छलफल भइरहेको छ। सरकारले आगामी अधिवेशनमा ४० देखि ४५ विधेयक पारित गर्ने योजना बनाएको छ र विभिन्न मन्त्रालयहरू विधेयक निर्माणमा सक्रिय छन्। ६ वैशाख, काठमाडौं। गत शुक्रबार संघीय संसद् अन्तर्गतका सबै विषयगत समितिहरू पूर्ण भएका छन्। समितिका सभापतिहरू चयन भई सोही दिन शपथग्रहण गरेका छन्। पूर्णता पाएका संसदीय विषयगत समितिहरू बैठक बसाउने तयारीमा छन्। बैठकअघि सभापतिहरू संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूसँग छलफल गर्दै बैठकका सम्भावित विषयहरूबारे जानकारी लिइरहेका छन्। कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति समीक्षा बास्कोटाले भनिन्, ‘बैठकका लागि पनि व्यवसाय निर्धारण हुन्छ। बैठकमा उठ्न सक्ने विषयहरूबारे छलफल भइरहेको छ। बैठकमा कार्यविधि निर्माणसमेत गरिनेछ।’ प्रतिनिधिसभाले गत चैत २७ मा विषयगत समिति गठन गरेको थियो। सभामुखले तोकेको अनुसार सबै committees को सभापति निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन्। यद्यपि बैठक बैठक अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति अशोककुमार चौधरीले भने, ‘बैठक अब वैशाख १५ पछि मात्र बस्नेछ। संचालनका विषयहरू पत्ता लगाउनुपर्नेछ। सांसदहरू जिल्ला भ्रमणमा पनि छन्।’ वैशाखको तेस्रो साता संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने सरकारको तयारी छ जसका लागि संसदीय विषयगत समितिहरूको बैठकबारे छलफल जारी छ। प्रतिनिधिसभा बैठक हुन लागेपछि सांसदहरू काठमाडौंमै हुनेछन्। त्यसैले समितिको बैठकका लागि कोरम जुटाउनुपर्ने आवश्यकता छ, जस कारण बैठक अहिले सक्रिय हुन सकेको छैन। पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले समितिको क्षेत्रीय विषयहरू प्राथमिकतासहित छलफल गरिरहेका छन्। उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरव परियोजनाहरूको विषयबाट छलफल सुरु गर्नेछौं। विभिन्न आयोजना कुन अवस्थामा छन् र समस्या के छन् भनेर पहिचान गरी समाधान प्रस्ताव तयार गर्नेछौं। उपसमिति गठन गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेछ। चाँडै राष्ट्रिय गौरव परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।’ पूर्वाधार समितिले राष्ट्रिय गौरव परियोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै अन्य विषय तथा एजेन्डा तयार गरिरहेको छ। महँगो बस्तुहरू जस्तै डिजेल, अलकत्रा लगायत निर्माण सामग्री समावेश गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइँदैछ। निजी क्षेत्र र राज्यबाट आउने समस्या पहिचान गर्ने कार्यमा सभापति गजुरेलले जानकारी दिनुभयो। उनले थपे, ‘नदीजन्य सामग्रीको अभाव, डन्डी, सिमेन्टको मूल्यवृद्धि, कामदार अभाव लगायतका समस्या छन्। प्रक्रियागत अस्पष्टता पनि छ। ठेक्का प्रक्रियामा समस्या छन्। मन्त्रालयसँगको छलफलमार्फत एजेन्डा तय गर्नेछौं।’ संसद सचिवालयका अधिकारीहरूको अनुसार सरकारले संसदलाई आगामी कार्यतालिका उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। सरकारले विधेयक ल्याएपछि संसदीय समितिहरूले सोही अनुसार काम गर्नेछन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आगामी अधिवेशनमा ४० देखि ४५ विधेयक पारित गर्ने तयारीमा छ। विभिन्न विषय चिन्न र विधेयक निर्माण जारी छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक खरिद विधेयक संशोधन ल्याउन लागेको छ। अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक विधेयक र कर्मचारी सञ्चय कोष विधेयकमा काम गरिरहेको छ। उद्योग मन्त्रालय कम्पनी विधेयक ल्याउन र ऊर्जा मन्त्रालय जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत् तथा सिंचाइ विकास व्यवस्थापन विधेयक तयार गर्दैछ। गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अध्यागमन र गुप्तचरसम्बन्धी विधेयक अघि बढाइरहेको छ। संघीय मामिला मन्त्रालय संघीय निजामती विधेयक र स्थानीय सरकार सञ्चालन विधेयकमा काम गरिरहेको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मानव बेचबिखन नियन्त्रण विधेयक अघि बढाइरहेको छ र त्यसमा राय सुझाव संकलन गरिरहेको छ। पर्यटन मन्त्रालय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकमा काम गर्दैछ। शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय प्राविधिक तथा व्यवसायिक सीप विकास विधेयक तयार गरिरहेको छ। रक्षा मन्त्रालय राष्ट्रिय सेवा दल र प्रति विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक कार्यान्वयन गर्दैछ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सडक सुरक्षा तथा सार्वजनिक यातायात विधेयकमा कार्यरत छ। सञ्चार मन्त्रालय साइबर सुरक्षा र सञ्चार विधेयक अघि बढाइरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयकमा काम गरिरहेको छ। कृषि मन्त्रालय पशु स्वास्थ्य र पशु वधशाला तथा मासु विधेयक निर्माणमा छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले वैवाहिक बलात्कार, गम्भीर यौनजन्य हिंसा र बलात्कारपछि हत्या सम्बन्धी विधेयक अघि बढाइरहेको छ।
