समाचार सारांश विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने विषयमा निर्णय गर्नु अघि सरकारले ६ वटा राष्ट्रिय दलसँग संवाद गर्नुपर्ने माग उठाइएको छ। विद्यार्थी संगठनहरूले राजनीतिक र सामाजिक विषयमा खुला संवाद गर्न पाउनु पर्ने र यसलाई विचारधारात्मक बहसको रूपमा बुझ्नुपर्ने उल्लेख छ। विश्वविद्यालयमा सुरक्षा युनिट राखेर विद्यार्थी संगठन हटाउने योजना आएको छ, जसलाई पञ्चायतकालीन नीति विपरीत र स्वायत्तताको उल्लङ्घनको रूपमा हेर्ने गरिन्छ।
विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने कुरा चलिरहेको छ। तर, संगठन खारेज गर्दा के के असर हुन्छ त्यो म बुझ्दिनँ। विश्वविद्यालयमा झण्डा राख्न नपाइने भनिएको छ। राख्दा के फरक पर्ला, न राख्दा के? त्यहाँ भने नेविसंघले स्वागत गर्ने, यहाँ अखिलले भन्नेहरू छन् भनेर लेखिएको कुरा फालिनेछ। त्यो मात्रै हो, बाँकीले केही गर्दैनन्। पञ्चायती शासनको बेलामा पनि साइनबोर्ड हुँदैनथ्यो, तर संगठनहरू चलिरहेका थिए। त्यस्तै अवस्था फेरि आउनसक्छ। सरकारले एकतर्फी निर्णय गर्नुको सट्टा ६ वटा राष्ट्रिय तथा अन्य दलसँग बसेर संवाद गर्नुपर्नेछ।
विद्यार्थी संगठनहरूले राजनीतिक संवाद गर्न पाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन्। राजनीति भनेको विचारधारात्मक बहस पनि हो। नेपालमा वामपन्थी छन् या छैनन्? प्रजातान्त्रिक मान्छे छन् या छैनन्? रास्वपा वामपन्थी हो कि प्रजातन्त्रवादी? के ती केन्द्र–दक्षिणपन्थी हुन् कि केन्द्र–बामपन्थी? बालेन के हुन्? प्रधानमन्त्रीका विचारधाराहरू कस्ता छन्? जनतालाई अधिकार दिने हो कि सीमित गर्ने? यस्ता विषयमा खुला संवाद हुनुपर्छ। यसलाई विचारधारात्मक बहस भनिन्छ।
यही मुख्य कुरा हो। सरकारले ल्याउन खोजेको ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘स्टुडेन्ट भ्वाइस’ पर्याप्त छैन भन्ने मेरो मान्यता हो। किनभने यसले पढाईसँग सम्बन्धित कुरामा मात्रै संवाद गर्छ, तर राजनीतिक र सामाजिक विषय समेट्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि त्यही देखाउँछ। त्यसैले यसलाई थप सुदृढ बनाउन सकिन्छ। अहिले १४ विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध जनाइसकेका छन्। शिक्षकहरूले पनि असहमति जनाइसकेका छन्। जबर्जस्ती गरियो भने लोकतन्त्रको मर्म कहाँ रहन्छ?
तर पञ्चायतकालमा यस्तो भएको थिएन। विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त संस्था हुन्। त्यहाँ प्रहरी पठाउन नपाइने नीति पञ्चायतकालदेखि नै छ। बल प्रयोग गर्ने सोच उचित छैन। अर्को कुरा, विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनहरू अत्यधिक राजनीतिगत भएको देखिन्छ। यसको उचित नियमन गर्नुपर्छ, प्रतिबन्ध लगाउन होइन। विद्यार्थीहरूलाई सिर्जनात्मक र उत्पादनमुखी काममा उन्मुख गराउनु जरुरी छ।
त्यसैले, मुठभेडको स्थितिमा नपुगौं। प्रतिबन्ध होइन, नियमनको भाषा बोलौं।
