रास्वपा र बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले दलितमाथि भएको विभेदलाई ‘संगठित अपराध’ स्वीकार गर्दै औपचारिक माफी माग्ने र सुधार प्याकेज ल्याउने घोषणा गरेको छ। जनता आवास कार्यक्रमले ५५,९७० परिवारलाई घर दिने लक्ष्य राखे पनि १६ वर्षमा १९,६४५ घरहरू पूर्णतः अलपत्र छन् र २५ हजार घर अधुरै छन्। मधेश प्रदेशमा दलित र गैर-दलितका लागि आवास अनुदानमा २ लाख १० हजार रुपैयाँको अन्तरले जातीय विभेदलाई संस्थागत गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय एउटा नयाँ र शक्तिशाली भाष्यको उदय भएको छ- ‘ऐतिहासिक अन्यायका लागि राज्यको क्षमायाचना’। २१ फागुनको निर्वाचनबाट करिब दुईतिहाइको शक्ति बनेको रास्वपा र त्यसका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले दलित समुदायमाथि सदियौँदेखि भएको विभेदलाई ‘संगठित अपराध’ स्वीकार गर्दै औपचारिक रूपमा माफी माग्ने र सुधारको प्याकेज ल्याउने घोषणा गरेको छ। यो घोषणाले दलित बस्तीहरूमा आशाको सञ्चार त गराएको छ, तर उनीहरुका मनमा एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उब्जाएको छ- के राज्यको एउटा माफी ‘सरी’ ले मात्रै ती हजारौँ मुसहर, डोम र चमारहरूको आँसु पुछ्न सक्छ?
विगत १६ वर्षदेखि सञ्चालित ‘जनता आवास कार्यक्रम’ राज्यको सुस्त संयन्त्र र नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा कुरुप ऐना बनेको छ। २०६६/६७ मा ठूलो तामझामका साथ सुरु गरिएको यो कार्यक्रमले ५५,९७० परिवारलाई घर दिने लक्ष्य राखे पनि हालसम्म करिब २५ हजार घरहरू अधुरै छन्। आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ को तथ्याङ्कले देखाउँछ कि कुल लक्ष्यको ३५ प्रतिशत अर्थात् १९,६४५ घरहरू त पूर्णतः अलपत्र छन्।
आवासको स्वामित्व र संवैधानिक हकबीच खाडल आवासको न्यूनतम सूचक मानिने ‘आफ्नै घरको स्वामित्व’ सम्बन्धी तथ्याङ्कले नेपालमा एक दशकको अन्तरालमा निकै सुस्त सुधार भएको देखाउँछ। २०६८ को जनगणनामा ८५.२६ प्रतिशत परिवार आफ्नै घरमा बसोबास गर्थे भने १० वर्षपछि २०७८ सम्म आइपुग्दा यो संख्या मात्र ८६ प्रतिशत पुगेको छ। १२.८ प्रतिशत परिवार भाडाको घरमा बस्नु भनेको उनीहरू आवासको आधारभूत हकबाट वञ्चित हुनु हो।
