सरकारद्वारा गठन गरिएको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले एक वर्षभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गर्ने कार्यकाल पाएको छ। आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूले बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा गठन भएको आयोगका सदस्यहरूमा पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक (डीआईजी) गणेश केसी र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) का पूर्वअध्यक्ष प्रकाश लम्साल रहेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को गत साता बसेको बैठकले आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले बुधबार बिहान आयोगका अध्यक्ष भण्डारीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ दिलाएका थिए भने अध्यक्ष भण्डारीले सदस्यहरूलाई पनि शपथ गराएका छन् भन्ने जानकारी आयोग सदस्य प्रकाश लम्सालले दिएका छन्। छानबिनमा पर्ने कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूसँग सम्बन्धित जानकारी सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, युवा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रदान गरेका छन्।
आयोगले ‘२०६२/२०६३ देखि हाल २०८२/२०८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्तिको विवरण सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने’ जिम्मेवारी पाएको छ। आयोग सदस्य तथा पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकालले यसबारे पुष्टि गरेका छन् तर थप विवरण भने प्रदान गरेका छैनन्। सदस्य सीए लम्सालले छिट्टै राजपत्रमा यससम्बन्धी विवरणहरू प्रकाशित हुने जानकारी दिएका छन्।
गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुख सहसचिव कृष्णबहादुर कार्कीले पनि आयोगको कार्यादेशबारे कुनै स्पष्ट जानकारी नभएको बताएका छन्। तथापि, नाम नखुलाउन चाहने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ अनुसार राजपत्र प्रकाशनका लागि तयार पारेको कार्यादेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत छानबिनमा समेटेको छ। एक अधिकारीका अनुसार, “प्रधानमन्त्री र सांसददेखि स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखसम्मको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ,” कार्यादेश अनुसार प्रदेश तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू पनि छानबिनमा पर्दछन्।
