सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० देखि ५ बजेसम्मको ड्युटी समय तालिका लागू गरेको छ, जुन चिकित्सकहरूको वास्तविक सेवा समयसँग मेल खाँदैन। स्वास्थ्य एक विशेष र संवेदनशील क्षेत्र हो। यो कुनै पनि सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्नु स्वभाविक छ। विगतमा सरकारले यस क्षेत्रलाई जनमुखी बनाउन प्रयासहरू गरेकै थिए। निर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकारले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका बारेमा विभिन्न निर्णय गरेका छन्। तर यो सरकारले ल्याएको १० देखि ५ बजेसम्मको ड्युटी समय तालिका भने त्यति वैज्ञानिक देखिँदैन। हुन त धेरैजसो अस्पतालमा विगतदेखि नै ९-५ को समयअनुसार नै चल्दै आएका छन्। त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीहरूले त्यहीअनुसार काम गर्दै पनि आएका छन्।
सरकारी निकायमा काम गर्ने चिकित्सकहरू दशकौंदेखि मर्कामा परिरहेका छन्। न्यून पारिश्रमिक, वृत्ति विकासको अन्योलता, अतिरिक्त सेवा, सुविधाबाट वञ्चित हुनु, बढ्दो बिरामीको चाप र कार्यस्थल असुरक्षित रहनु हाल देखिएका चुनौतीहरू हुन्। अझ यसमा सरकारले बेवास्ता गर्नु अर्को दुःखको कुरा हो। कम तलब र आर्थिक असुरक्षा सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै चिकित्सकहरू आफ्नो श्रमअनुसारको पारिश्रमिकबाट वञ्चित छन्। ओभरटाइम, रात्रीकालीन सेवा वा आपतकालीन ड्युटीका लागि स्पष्ट र पर्याप्त भत्ताको व्यवस्था छैन।
कानुनी कार्यघण्टा उल्लंघनका कारण श्रम ऐनले निर्धारण गरेको कार्यघण्टा व्यवहारमा लागू नहुने गुनासो बारम्बार उठ्ने गरेको छ। हाल लागू गरिएको तालिकाले ९-५ बाहिरको सेवालाई मात्र स्वास्थ्य सेवाको रूपमा बुझिएको पाइन्छ। त्यसबाहेक अन्तरंग सेवा, आकस्मिक सेवा, अनकल सेवाबाट चिकित्सकहरूले दिँदै आएका सेवाहरूलाई सेवा नठानेको जस्तो देखिन्छ। केही सीमित सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गरिएको भए पनि काठमाडौं बाहिरका संस्थामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू यसबाट पूर्णरूपमा वञ्चित छन्।
डाक्टर–बिरामी अनुपात अत्यन्त कमजोर छ। जनसंख्याको अनुपातमा चिकित्सकहरूको संख्या न्यून हुँदा एउटै डाक्टरले अत्यधिक बिरामी हेर्नुपर्ने अवस्था छ। एकातिर हामी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको कुरा गर्छौं र अर्कोतिर एक चिकित्सकले दिनमा १०० जनासम्म बिरामी हेर्नुपर्ने दुःखद् स्थिति छ। यसरी बिरामीको उपचार गरिरहँदा, तराई मधेसमा एउटा उखानसँग मेल खान जान्छ, ‘धरफडी के विवाह, कनपत्ती मे सेनुर’ अर्थात् हतारको बिहे, निधारको सट्टा अन्तै सिंदुर। जसले रोगको पहिचान र उपचार दुवै प्रभावित हुने गर्छ।
अपर्याप्त पूर्वाधारले धेरै अस्पतालहरूमा उपकरण, बेड, औषधि तथा जनशक्ति अभावका कारण काम गर्न अप्ठ्यारो वातावरण छ। हाल पनि केन्द्रीय अस्पताल जस्तै नारायणी अस्पतालमा छाप्रोमा चलाउनु पर्ने बाध्यता छ। अन्तरंग विभागहरू जीर्ण अवस्थामा छन्। शय्या अभावमा दैनिक धेरै सेवाग्राहीहरू समस्या भोगिरहेका छन्। चिकित्सकहरू किन असन्तुष्ट छन्? उनीहरूको योगदानलाई सम्मान गरिएको छैन। उनीहरू निरन्तर सेवा दिइरहेका छन्, तर नीति निर्माण गर्दा उनीहरूको वास्तविक अवस्था, मानसिक थकान र पेशागत अधिकारलाई पर्याप्त महत्व दिइएको छैन।
यदि यस्ता निर्देशनहरू बिना पूर्वतयारी लागू गरिए भने सेवा गुणस्तर घट्न सक्छ। चिकित्सकहरूमा मानसिक थकान बढ्न सक्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा असन्तोष र आन्दोलनको स्थिति आउन सक्छ। अन्ततः बिरामी नै सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन्। देशमा स्वास्थ्य सम्बन्धी जुनसुकै विषम परिस्थितिमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरूले ज्यानको पर्वाह नगरी अहोरात्र खटेका उदाहरणहरू छन्। स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकताका साथ हेरिनुपर्छ। यसमा दुईमत छैन। तर त्यो सेवा दिने जनशक्ति अर्थात् चिकित्सकहरूको अधिकार, सुविधा र कार्य अवस्था सुधार नगरी केवल ड्युटी समय बढाउने नीति दिगो समाधान होइन। सरकारले निम्न पक्षमा ध्यान दिनु जरुरी छ – पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापन, उचित तलब र भत्ता व्यवस्था, कार्यघण्टा सम्बन्धी कानुनी प्रावधानको कडाइका साथ पालन, स्वास्थ्य पूर्वाधारको सुदृढीकरण। चिकित्सक सन्तुष्ट भए मात्र स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुन्छ। अन्यथा, ‘सेवा विस्तार’को नाममा प्रणाली नै कमजोर हुने खतरा रहन्छ। बिरामीसँग मुस्कान सहितको व्यवहार गर्न, चिकित्सकहरूको मुस्कान फर्काउने नीति ल्याउन सरकारसँग हाम्रो माग छ। (डा. उदय नारायण सिंह वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा कार्यरत छन्।)
