
नेपाल आयल निगमले मूल्य वृद्धिको पूर्वसन्ध्यामा पेट्रोल पम्पहरूलाई दैनिक औसतभन्दा करिब दोब्बर तेल वितरण गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। १ चैतमा पेट्रोलमा १५ र डिजेलमा १० रुपैयाँ मूल्य वृद्धि भएपछि इन्धन बिक्री घट्दा पनि डिलरहरूले ठूलो मात्रामा तेल किन्ने गरेको पाइयो। उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले निगमको अनियमितता छानबिनको लागि सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका छन्।
१० वैशाख, काठमाडौं। सामान्यतया नेपाल आयल निगमले पेट्रोल पम्पहरूलाई दैनिक २० देखि २५ लाख लिटर पेट्रोल र ४५ देखि ५० लाख लिटर डिजेल बिक्री गर्ने गर्दछ। तर, २८ फागुन २०८२ मा निगमले पेट्रोल पम्पहरूलाई ३० लाख ५५ हजार लिटर पेट्रोल र ८३ लाख ४५ हजार लिटर डिजेल वितरण गरेको थियो। २९ फागुनमा पेट्रोल पम्पहरूले ४२ लाख ५२ हजार लिटर पेट्रोल र ९६ लाख ६५ हजार लिटर डिजेल उठाएका थिए। ३० फागुन शनिवार भएकाले इन्धन बिक्री भएन। त्यसपछि १ चैतमा ४८ लाख ६ हजार लिटर पेट्रोल र ९० लाख ९० हजार लिटर डिजेल बिक्री भयो।
निगमले तीन दिन लगातार दैनिक औसतभन्दा दोब्बर भन्दा बढी तेल बिक्री गरेपछि १ चैत राति डिजेल र पेट्रोलको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्यो। मूल्य वृद्धिको कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आकस्मिक मूल्य वृद्धी हुनु र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले इन्धन मूल्य बढाएर पठाएको भन्ने निगमको दाबी थियो। तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढ्ने जानकारी व्यवसायी र निगम कर्मचारीलाई हुँदा पनि ती तीन दिनमा डिलरहरूले अनुचित रूपमा तेल थुपारेको देखियो। यसले निगमलाई करोडौं रुपैयाँ घाटा लागेको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ।
निगमले १ चैतमा मूल्य वृद्धीसँगै “मूल्य बढाउँदा पनि संस्थाले १५ दिनमा ३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपर्ने” वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। तथ्यांकले देखाउँछ कि निगमको घाटा अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कारण मात्र नभई, मूल्य वृद्धि हुनुअघि डिलरहरूले ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ गरी गैरकानुनी नाफा कमाएको छ जसले निगमलाई थप करोडौं घाटा पुर्याएको छ।
निगमको दोषारोपण छ, “शनिबार विदा भएकाले शुक्रबार र आइतबार तेलको माग बढी हुन्छ।” तर तथ्यांक अनुसार मूल्य बढ्नुअघि दिनमा औसतभन्दा दुई गुणाभन्दा बढी तेल डिलरहरूले उठाएका थिए र मूल्य बढेपछि त्यही दिनमा तेल बिक्री कम भयो। १ चैतमा मूल्य वृद्धिपछि निगमको तथ्यांक हेर्दा त्यही प्रमाण देखियो। २ गते सोमबार पेट्रोल १६ लाख १४ हजार लिटर र डिजेल ५५ लाख लिटरमा घट्यो। ३ चैतमा पेट्रोल २३ लाख ४५ हजार र डिजेल ५१ लाख ७० हजार लिटर बिक्री भयो भने ४ चैतमा पेट्रोल १३ लाख ७८ हजार र डिजेल ४२ लाख १० हजार लिटरमा सीमित भयो।
किन यस्तो भयो? सरल जवाफ: डिलरहरूले मूल्य वृद्धिका पूर्वसन्ध्यामा सस्तो मूल्य १५४ रुपैयाँमा तेल किनेर महँगो १७२ रुपैयाँमा बेचेर ठूलो नाफा निकाल्यो। यसले निगमको पैसाको फजुल खर्च भएको पुष्टि गर्छ। पछिल्ला दिनहरूमा तेलको बिक्री सामान्य स्थितिमा फर्कियो। ५ चैतमा पेट्रोल २२ लाख २६ हजार लिटर र डिजेल ५४ लाख ९३ हजार लिटर बिक्री भयो, ६ चैतमा पेट्रोल २४ लाख ९० हजार र डिजेल ६६ लाख ४० हजार लिटर बिक्री भयो।
निगम साधारणतया प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको १ र १६ मा आईओसीबाट मूल्यसूची आएपछि नेपालमा भाउ समायोजन गर्छ। तर १ चैतमा मूल्य वृद्धि गरेपछि ११ चैतमा पुन: मूल्य वृद्धी भयो र यो वृद्धीको सूचना व्यवसायीहरूलाई पहिल्यै चुहाएको जस्तो देखिन्छ। १० गते डिजेल ६० लाख लिटरभन्दा बढी बिक्री भयो भने ११ गते ६१ लाख लिटर जुट्यो। ११ गते साँझ निगमले पेट्रोल र डिजेलमा १५/१५ रुपैयाँ मूल्य वृद्धी गर्यो र भोलिपल्टदेखि इन्धन बिक्री पुनः सामान्य भयो। अब निगमको तर्क “शुक्रबार धेरै तेल बिक्री हुन्छ” यहाँ लागू हुँदैन।
१३ चैत शुक्रबार थियो तर भाउ पहिले नै बढिसकेकोले व्यवसायीहरूले तेल थुपारेनन् र बिक्री धेरै घटेर पेट्रोल १२ लाख ३७ हजार र डिजेल २३ लाख ३० हजार लिटरमा सीमित रह्यो। १४ गते शनिबार आंशिक खुला हुँदा मात्र एक लाख लिटर जति तेल उठ्यो। चैत मध्यतिर फेरि अर्को चलखेल सुरु भयो। १५ चैत आइतबार पेट्रोल ३७ लाख ३६ हजार र डिजेल ९७ लाख ३० हजार लिटर अस्वाभाविक रूपमा बिक्री भयो। १६ चैत सोमबार पनि बिक्री उच्च रह्यो (पेट्रोल २९ लाख, डिजेल ७५ लाख लिटर), १७ गते मंगलबार हवाई इन्धन मूल्य बढ्दा पेट्रोल ३१ लाख ७४ हजार र डिजेल ६८ लाख ५० हजार लिटर वितरण भयो।
१८ गते बुधबार बिक्री घटेर मात्र ९ लाख ५५ हजार लिटर पेट्रोल र ३६ लाख २५ हजार लिटर डिजेल भयो। तर १९ गते बिहीबार १५ रुपैयाँ मूल्य वृद्धीको दिन पेट्रोल २१ लाख १४ हजार र डिजेल ५८ लाख लिटर उठाइयो, र २० गते शुक्रबार पेट्रोल २० लाख ८६ हजार र डिजेल ४९ लाख लिटर बिक्री भयो। २१ गते शनिबारको विदापछि २२ गते आइतबार २६ लाख ७२ हजार लिटरसम्म पेट्रोल र ६५ लाख ७ हजार लिटर डिजेल जरो भयो।
२३ चैत सोमबारदेखि २५ चैत बुधबारसम्म दैनिक बिक्री क्रमशः घटदै गयो, पेट्रोल २१ लाखबाट १४ लाख लिटर र डिजेल ४९ लाखबाट ३२ लाख लिटरमा झर्यो। नयाँ वर्षको सुरुवातमा डिजेलमा ३० रुपैयाँ मूल्य खेलबाड वैशाख २ गते नयाँ वर्षको सुरुमा अर्को चलखेलले निगमभित्रको अनियमितता स्पष्ट पार्छ। २८ र २९ चैतको विदापछि ३० गते सोमबार व्यवसायीहरूले अस्वाभाविक रूपमा ४३ लाख ७२ हजार लिटर पेट्रोल र ७६ लाख ७५ हजार लिटर डिजेल उठाइसकेका थिए।
नयाँ वर्ष १ वैशाखको विदापछि २ वैशाख बुधबार निगमले पेट्रोलको मूल्य यथावत राख्दै डिजेलमा मात्र प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ वृद्धि गर्यो। मूल्य वृद्धी घोषणा हुनुअघि सोही दिन पेट्रोल ३४ लाख ६ हजार र डिजेल ६२ लाख ६८ हजार लिटर बिक्री भएको थियो। मूल्य वृद्धीपछि ३ वैशाख बिहीबार डिजेल बिक्री एक्कासी घटेर ४२ लाख ८२ हजार र पेट्रोल २५ लाख ५८ हजार लिटरमा सीमित भयो।
निगमको ‘ईआरपी’ सफ्टवेयरले कुन पम्पको भण्डारण क्षमता कति हो र दैनिक औसत बिक्री कति छ भन्ने स्पष्ट तथ्यांक राख्छ। तथ्यांकले देखाउँछ- अन्य दिनमा सामान्य बिक्री हुँदाहुँदै मूल्य बढ्नुअघि दिन पम्पहरूले अस्वाभाविक माग गर्दै तेल उठाउँछन् र निगमका कर्मचारीहरू मिलेर त्यति मात्र तेल उपलब्ध गराउँछन्। तर निगमले मूल्य वृद्धि अगाडि अस्वाभाविक बिक्री रोक्न ‘औसत कोटा प्रणाली’ कडाइसाथ लागु गरेको छैन। यसरी निगमबाट सूचना चुहाएर सस्तोमा तेल किनेर महँगोमा बेच्दा व्यवसायीहरूले रातारात करोडौं नाफा कमाउँछन् र निगम घाटामा परेको छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले निगमलाई घाटा तिर्नरूपमा सर्वसाधारणलाई महँगो इन्धनको चक्रमा फसाइएको आरोप लगाएका छन्। माधव तिमल्सिनाले मूल्य वृद्धिको पूर्वसन्ध्यामा अस्वाभाविक तेल वितरण गर्नु ‘जघन्य अपराध’ भएको उल्लेख गर्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, उपसमिति, अख्तियार र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट छानबिन र कारबाही गर्न दबाव दिएका छन्। उनका अनुसार ‘राज्य र उपभोक्तालाई घाटा पुर्याएर केही व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी तेल वितरणको विरोधी काम भएको छ, यसको कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ।’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव र निगमका सञ्चालक समितिका अध्यक्षसहित शीर्ष नेतृत्व जिम्मेवार रहेको उनले बताए। निगमले मूल्य वृद्धि अगाडि कति तेल वितरण गर्यो र सामान्य दिनमाको माग कति थियो भन्ने तथ्यांकबारे छानबिन गर्नुपर्ने तिमल्सिनाले जोड दिए।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले प्रारम्भमा आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको बताउँदै भने, ‘यदि मूल्य वृद्धि अगाडि पम्पहरूलाई अत्यधिक तेल वितरण गरिएको देखिएमा संलग्नमाथि कडा कारबाही गरिनेछ।’ उनले तुरुन्तै तथ्यांक हेरेर छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
डा. भट्टले भने, ‘मलाई त्यस्तो लागेन, तर म डिपोहरूको रेकर्ड हेर्नेछु। त्यस्तो भए अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नेछौं।’ निगम इन्धन वितरणमा नियन्त्रण र कटौती पनि गरिरहेको दावी उनीहरूले गरेका छन्। उनले भने, ‘हामीले कटौती गरेर बिक्री गरिरहेका छौं, गत आर्थिक वर्षभन्दा २० प्रतिशत कम तेल वितरण गर्न निर्देशन प्राप्त छ।’
डा. भट्टले मूल्य वृद्धि अगाडि डिलरहरूले ठूलो मात्रामा तेल किन्ने विषयमा डिपो रेकर्ड मागेर छानबिन गर्ने निर्णय गरेका छन्।






