सरकारी योजनाहरुमा गत आर्थिक वर्षका दायित्व भुक्तानीका लागि रकमान्तर र थप बजेट व्यवस्था गरिने
सरकारले राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने १६२ र स्थानीय सडकका ३०३ निर्माणाधीन पुलहरूको गत आर्थिक वर्षको दायित्व भुक्तानीका लागि रकमान्तर तथा थप बजेट व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत २०८१/८२ वा त्यसअघि निर्माण सम्पन्न कार्यक्रमहरूको बाँकी भुक्तानी दायित्व फरफार गर्न चालु आव २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रममा अतिरिक्त क्रियाकलाप थप गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।
सरकारले २ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने १६२ निर्माणाधीन पुल र स्थानीय सडक निर्माणका लागि २०७९/८० सम्म ठेक्का व्यवस्था भइसकेका ३०३ पुलहरूको अनिवार्य दायित्व भुक्तानी गर्न रकमान्तर तथा थप बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्माण व्यवसायीहरूले गत वर्षहरूमा सिर्जित दायित्व भुक्तानीका लागि सरकारमाथि बारम्बार दबाव पारेका छन्।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत २०८१/८२ वा त्यसअघि निर्माण सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरूको भुक्तानी बाँकी रहेकाले चालु आव २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रममा थप क्रियाकलाप गरी रकमान्तरबाट बाँकी दायित्व फरफार गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ। विगतका आर्थिक वर्षहरूमा सुरु गरी हाल पनि निर्माणाधीन रहेका तर २०८२/८३ को मन्त्रालय स्तरको बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश नगरेका कार्यक्रमलाई चालु आवको बजेट तथा कार्यक्रममा राखेर रकमान्तरमार्फत सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने निर्णय पनि सरकारले लिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति नलिई ठेक्का सम्झौता भएका र बहुवर्षीय रूपमा सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरूका लागि, चालु आवको बजेट अपुग भएमा रकमान्तरमार्फत बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले यस सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्।
