१२ वैशाख, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले वर्षौंसम्म अधुरा रहने आयोजना र लागत वृद्धिको समस्याबाट छुटकारा पाउन नयाँ बजेट निर्माण निर्देशिका सार्वजनिक गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट तयारीमा रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले वार्षिक आयोजना प्रस्ताव तथा छनौट सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका, २०८३ जारी गरेको छ।
निर्देशिकाले अब सरकारले नयाँ पूर्वाधार आयोजना प्रस्ताव गर्दा लागत अनुसार कति समयभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने स्पष्ट सीमा निर्धारण गरेको छ। प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम १२० अनुसार अधिकार प्रयोग गरी आर्थिक मामिलामन्त्री प्रभात तामाङले यो निर्देशिका तयार गरेका छन्। बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा कार्यलाई समयसापेक्ष र व्यवस्थित बनाउनका लागि यो निर्देशिका आवश्यक भएको मन्त्री तामाङले बताए।
अब बजेट प्रस्ताव गर्दा निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड पालना अनिवार्य हुनेछ। बागमती सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नयाँ पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्दा लागतका आधारमा आयोजनाको सम्पन्न अवधि तोक्दै अधिकतम पाँच वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने व्यवस्था लागु गरेको छ। निर्देशिकाको दफा ४ अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना दुई आर्थिक वर्षभित्र सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थमन्त्री तामाङका अनुसार १० करोडदेखि २० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना बढीमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने, २० करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनाहरू चार वर्षभित्र सकिनुपर्ने, र ५० करोडभन्दा माथिका कुनै पनि लागतका आयोजना पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न गरिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यो नियमले लामो समयसम्म अधुरा रहने आयोजनाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, लागत वृद्धि घटाउने र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नेमा सहयोग पुग्ने मन्त्री तामाङले उल्लेख गरे।
