धादिङका १३ वटै पालिकाका उपप्रमुखहरूले बजेट रकमान्तरमा सहभागिता सुनिश्चित गर्न मागे
धादिङका १३ वटै स्थानीय सरकारका उपप्रमुखहरूले बजेट रकमान्तरमा आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग उठाएका छन्। उनीहरूले उपप्रमुखको भूमिकालाई कमजोर बनाउने राजनीतिक तथा लैङ्गिक प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन्। साथै, न्यायिक समितिलाई ‘सुरु अदालत’ बनाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनुगमन अधिकार सुनिश्चित गर्न समेत माग गरेका छन्। १३ वैशाख, धादिङ।
धादिङ जिल्लाका १३ वटै स्थानीय सरकारका उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरूले संयुक्त भेलामा बजेट रकमान्तर गर्दा पालिका प्रमुखले मात्र निर्णय गर्ने चलनको विरोध गर्दै आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले राजनीतिक तथा लैङ्गिक आधारमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको भूमिकालाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्ने बताएका छन्। साथै बजेट संशोधन र रकमान्तर प्रक्रियामा उपप्रमुख र उपाध्यक्षको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्।
शनिबार धुनिवेशी नगरपालिकाको संयोजकत्वमा आयोजित क्षमता विकास, सिकाइ आदानप्रदान तथा कानुन अभिमुखीकरण कार्यक्रममा भेला भएर उनले ‘७ बुँदे धुनिवेशी घोषणा-पत्र-२०७९’ जारी गरेका छन्। नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले प्रदान गरेका अधिकार र जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दा देखिएका चुनौती र अवसरहरूको समीक्षा गर्दै उपप्रमुखहरूले कार्यपालिका केन्द्रित शक्ति संरचनाको कडा आलोचना गरेका छन्।
उनीहरूले न्यायिक समितिलाई आम नागरिकको पहुँचयुक्त प्रभावकारी ‘सुरु अदालत’ बनाउने उद्देश्यले प्रत्येक स्थानीय सरकारमा कानुन अधिकृतको दरबन्दीको स्थापना गर्न माग राखेका छन्। यसका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारले कानूनी, प्राविधिक र संस्थागत क्षमता विकासमा सहयोग गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत गरिने सार्वजनिक खरिद र टेन्डर प्रक्रियामा उपप्रमुखहरूको प्रभावकारी अनुगमन अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग १३ वटै पालिकाका उपप्रमुखहरूले गरेका छन्। उनीहरूले स्थानीय शासन प्रणालीमा उपप्रमुखको सन्तुलनकारी र सहकार्यकारी भूमिका संस्थागत गर्न जोड दिएका छन्।
