नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटा ‘सुबोध’ले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कानूनी अस्पष्टता र तहगत बजेट दोहोरोपनाले समस्या आएको बताएका छन्। सापकोटाले संविधानले सबै तहका सरकारलाई स्रोत–साधन उपयोगको अधिकार दिएको भएपनि आवश्यक कानून नबन्दा अन्तरविरोध देखिएको बताए।
सापकोटाले आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, “सबै तहको सरकारलाई आफ्नो प्रकारका स्रोत र साधनहरू प्रयोग गर्ने अधिकार दिइएको छ। तर कानूनले त्यसको व्यवस्था नगरिदा अन्तरविरोध निर्माण भएको छ।” उनले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा एउटै प्रकार र चरित्रको बजेट निर्माण गर्दा प्रभावकारिता कम भएको उल्लेख गरे।
उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने र संविधानअनुसारका कानून निर्माणका लागि संघीय सरकारले अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनी भन्छन्, “अहिले रास्वपाले झण्डै दुई तिहाइसहित संसदको नेतृत्व गरिरहेको छ। इच्छाशक्तिका साथ काम गरिए संघीयतासम्बन्धी धेरै समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने मेरो बुझाइ छ।”
