समाचार सारांश सरकारले सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिका सम्बन्धविच्छेद वा अंशबन्डा भएका परिवारका सदस्यका सम्पत्ति बिक्री गर्ने कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। कार्यविधि र मुलुकी देवानी संहिताबीच विसङ्गति हुँदा कार्यान्वयनमा चुनौती आउने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. गान्धी पण्डितले व्यक्त गरे। सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव रघुनाथ महतले समस्याग्रस्त सहकारीलाई सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सबै उपाय अपनाउन अधिकार दिइएको जानकारी दिए। १७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गर्दै सहकारी ठगी पीडितको बचत फिर्ता गर्न ठगीमा संलग्न व्यक्तिका सम्बन्धविच्छेद (डिभोर्स) वा अंशबन्डा गरिएका परिवारका सदस्यको पनि सम्पत्ति बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। १० वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने कोष स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८३’ मा उक्त व्यवस्था गरिएको हो। कार्यविधिमा अंशबन्डा वा सम्बन्धविच्छेदपछि भए पनि सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिसम्बन्धी सम्पत्ति बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ। तर, कार्यविधिको यो व्यवस्था मुलुकी देवानी संहितासँग विसङ्गत भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. गान्धी पण्डितले बताए। तुलनात्मक रूपमा कसुर सम्बन्धी देवानी संहिताको व्यवस्था बलियो मानिए पनि सरकारले नयाँ कार्यविधिमा त्यसलाई उल्टाउने प्रयास गरेको छ। देवानी संहिताको दफा २५६ को खण्ड (च) अनुसार, कानुन बमोजिम छुट्टिएको व्यक्ति भिन्न भएर बसेको वा सम्बन्ध विच्छेद भएको अवस्था भए पनि त्यसरी प्राप्त सम्पत्ति निजी मानिन्छ। त्यस्तै, दफा २७६ अनुसार कसैले पनि अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति निजको अनुमति बिना प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ सम्बन्धविच्छेद भएका वा परिवारका सदस्य नाममा अंशबन्डा भएको जग्गा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छैन। यसले कार्यविधिको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सक्छ भन्ने देखिन्छ।
अंशबन्डा गरेर नाममा ल्याइएको सम्पत्ति अन्य सदस्यले बिनाजानकारी बिक्री गर्न नसक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. गान्धी पण्डितले बताए। उनले भने, ‘सम्बन्धित व्यक्तिले सहमति नदिएकाले सम्पत्ति बिक्री र हस्तान्तरण गर्न सकिंदैन। सहकारी ठगी गरेका व्यक्तिले आफ्ना परिवार सदस्यलाई अंशबन्डा गरी बाँडफाँट गरेको अवस्थामा पनि त्यस्तो सम्पत्ति बिक्री गरी रकम फिर्ता गर्न सम्भव छैन।’ मुलुकी देवानी संहितामा रहेको विषयलाई केवल एक कार्यविधिबाट समाधान गर्न नहुने उनको भनाइ छ। चक्रीय कोष स्थापना र सञ्चालन कार्यविधिको दफा ३ अनुसार, सञ्चालक व्यवस्थापकको सम्पत्ति बिक्रीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता नहुने भए पनि, सम्बन्धित परिवारका सदस्यहरूले अंशबन्डामा गरिएका लगानी रोक्का वा लिलाम गर्न सकिने व्यवस्था छ। यदि बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न सकिँदैन भने, समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक र उनीहरूको परिवारका सदस्य तथा दुरुपयोगमा संलग्न व्यक्तिबाट सरकारी सरह दावी गरी रकम असुली गर्न सकिने व्यवस्था छ। सहकारी संस्थाबाट पीडित बचतकर्तालाई रकम उपलब्ध गराउने काम व्यक्तिबाट झिक्न सरल नभएको व्यावसायिक जानकारहरूले बताएका छन्। पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले भने, ‘अंशबन्डा वा सम्बन्धविच्छेदपछि छुट्टिएका वा आ-आफ्नो गरी खानेलाई लिएर तत्काल सम्पत्ति बिक्री गर्न सहज छैन।’ सहकारीमा दायित्व सीमित हुने भएकाले सरकारले ल्याएको कार्यविधि पूर्ण रूपमा प्रभावकारी नहुने उनको धारणा छ। उनले थपे, ‘सरकारले सहकारी ठगहरुलाई भाग्न नदिने प्रावधान जस्तै पासपोर्ट नदिने र रोक्का गर्ने व्यवस्था गर्नु सकारात्मक हो।’ उनको बुझाइमा, सहकारी ठगहरूले श्रीमती वा छोराछोरीको नाममा पैसा राखेर पूँजी विदेश पठाइसकेका छन्। त्यसैले सहकारी क्षेत्रमा रहेका कानुनी जटिलताहरू सरकारले पर्याप्त ध्यान नदिएको आरोप मैनालीले लगाए। ‘सहकारी अभियानका मानिसलाई सरकार विश्वासमा लिनुपर्छ। सहकारी क्षेत्रमा हराएको अर्बौं रुपैयाँ कसैलाई थाहा छैन। संगठित संस्थाको कुरालाई सरकारी रकमसरह मानेर असुली गर्न सजिलो छैन जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने। पहिला कानुन बनाउँदा यस्ता विषयहरू विचारमा नआएको र नयाँ कानुन आएपछि कार्यविधि संशोधन गर्दा कानुनसँग टकराव भएको उनको विश्लेषण छ। तर, सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव रघुनाथ महतले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्न व्यवस्थापन समितिलाई सबै उपाय प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको बताए। उनले भने, ‘सम्बन्धविच्छेद र अंशबन्डा कहिले भएको भनेर हेर्नुपर्छ, पहिले कसुर गरेर सम्बन्धविच्छेद गरेको कि पछि गरेको भन्ने व्याख्या गर्नुपर्छ। कसुर गर्नेको हिस्सामा छुटकारा हुन हुँदैन भन्ने विषयमा देवानी संहिताको प्रक्रियाअनुसार निर्णय हुन्छ।
