कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. शरण पाण्डे दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को महाप्रबन्धक पदमा नियुक्त भएका छन्। पाण्डेले किसानहरूको ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता रकम तीन महिनाभित्र भुक्तानी गर्ने योजना बनाएका छन्। उनले संस्थानलाई घाटाबाट मुक्त गर्दै किसान र उपभोक्तामैत्री बनाउन अधिकतम प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। १७ वैशाख, काठमाडौं।
कृषिमन्त्री गीता चौधरीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यो जिम्मेवारी पाएका पाण्डेले बिहीबार संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन्। पदभार ग्रहणपछि नवनियुक्त महाप्रबन्धक पाण्डेले संस्थानको सबैभन्दा ठूलो समस्या किसानको भुक्तानीलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकता बनाएको बताए। उनले भने, ‘मेरो पहिलो प्राथमिकता किसानको बाँकी रकम चुक्ता गर्नु हो। तीन महिनाभित्र सबै बक्यौता चुक्ता गरी आगामी दिनहरूमा दूध खरिद गरेपछि १० देखि १५ दिनभित्र किसानले पैसा पाउने व्यवस्था मिलाउने मेरो योजना छ।’
उनको नियुक्तिसँगै डीडीसीको कर्मचारी संरचनामा पनि परिवर्तन आएको छ। सुरुमा निमित्त महाप्रबन्धक रहेका सञ्जीव झा संस्थानकै आठौँ तहमा फर्किएको खबर छ। त्यस्तै, विगतमा मन्त्रालयमा कार्यरत राजेन्द्र अधिकारी पुनः संस्थानको नायब महाप्रबन्धक (डीजीएम) बनेका छन्। मन्त्रालयको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका पाण्डेले बिक्री केन्द्र विस्तार र उत्पादन गुणस्तर सुधार गरेर उपभोक्ताको विश्वास जित्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनी संस्थानलाई घाटाबाट मुक्त गराउँदै किसान र उपभोक्तामैत्री बनाउन पूर्ण प्रयास गर्ने बताए।
