मधेश प्रदेश सरकारले वरिष्ठ कर्मचारीलाई बाहिर राखी कनिष्ठ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय, महोत्तरीका प्रमुख सिडिई झालाई पारदर्शी उपभोक्ता समिति चिठी वितरण गरेको कारण सरुवा गरिएको छ। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने होइन, उल्टो बाटो अपनाएर कर्मचारीलाई स्वार्थसिद्धिको लागि काम गर्न लगाएको देखिन्छ। १७ वैशाख, जकपुरधाम। २३ र २४ भदौमा भएको जनज्योतिष् आन्दोलनपछि देशमा सुशासनको विषय उठेको थियो। विगतका गल्ती तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धतासहित बालेन शाह अघि बढिरहेका छन्। जहाँ मुलुकमा सुशासनको बहस जारी छ, मधेश सरकार अझै पुराना गल्तीको बाटोबाट जाँदैछ।
नेपाली कांग्रेसबाट मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको गठबन्धन सरकार अझै उल्टो बाटोमा लागिपरेको छ। मधेश प्रदेशका कार्यालयहरूमा कानुनअनुसार काम गर्ने वरिष्ठ कर्मचारीलाई बाहिर राखेर कनिष्ठलाई जिम्मेवारी दिनु र आफ्ना स्वार्थअनुसार काम गर्न लगाउनुजस्ता प्रवृत्ति जारी रहेको छ। मधेश प्रदेशमा ठेक्का भन्दा उपभोक्ता समितिलाई प्राथमिकता दिइने, प्रत्यक्ष लाभका लागि उपभोक्ता समितिको चिठी वितरण हुने काम भइरहेकै छ। सरकारका पछिल्ला निर्णय र मातहत निकायहरूका घटनाले यसको पुष्टि गर्छन्।
गत ९ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वरिष्ठ कर्मचारीलाई पाखा लगाई कनिष्ठलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। संघीय सरकारको प्रशासन सेवाका सहसचिव वीरेन्द्र कुमार मिश्रलाई मधेश प्रदेश जनलोकपाल आयोगमा सरुवा गरिएको छ। यो कार्यालय कर्मचारीलाई थन्क्याउने स्थान बन्न पुगेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनको लागि चार वर्षअघि स्थापना गरिएको यो आयोगमा पदाधिकारी तथा कर्मचारी बस्ने मात्र छन् र कुनै ठोस उपलब्धि छैन।
मिश्रलाई सचिव पदमा थन्क्याइएको छ भने लोकसेवा आयोगमा कनिष्ठ उपसचिव चिरञ्जीवी गौतमलाई सचिव जिम्मेवारी दिइएको छ। लोकसेवा आयोगमा अध्यक्षअनुकूल काम नगरेपछि मिश्रलाई जनलोकपाल आयोगमा सरुवा गरिएको हो, मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए। श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव युवराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तानिएको छ। उनका ठाउँमा निमित्त सचिवको जिम्मेवारी रञ्जित यादवलाई दिइएको छ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय महोत्तरीले कानुनी प्रक्रियाअनुसार २५ लाख रुपैयाँसम्मका योजनाका लागि २२ चैतमा १५ पालिका सबै वडा कार्यालयलाई २५८ उपभोक्ता समिति गठन गर्ने पत्र पठाएको थियो। यी चिठीहरू कार्यालयको वेबसाइटमा पारदर्शिता कायम गर्दै सार्वजनिक गरिएका थिए। पहिले उपभोक्ता समितिको चिठी मन्त्री, सांसद र तिनका नेता–कार्यकर्ताले मनपरी ढंगले पाउँथे, यसलाई नियन्त्रण गर्नकार्तिकेश झाले पारदर्शी वितरण नीति ल्याएका थिए। झाको यो पारदर्शी कदमपछि मधेश सरकारले सहयोग नगरी चैत २५ गते उनको सरुवा गर्यो।
यी घटनाले देखाउँछन् कि मधेश सरकार पुराना गल्ती र भ्रष्टचारलाई रोक्नेको सट्टा यसको निरन्तरता दिने बाटोमा लागेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार सरकारले सुध्रिनुपर्ने बेला पनि आफ्नै स्वार्थमा बाँकी समय सदुपयोग गरिरहेको छ। ‘संघ सरकार सुशासनमा छ, तर मधेश सरकार उल्टो बाटोमा छ। नत्र यस्ता निर्णय किन गर्थे र?’ कर्मचारीले प्रश्न उठाए।
