केरलामा कम्युनिस्ट पार्टीको हार, ४९ वर्षपछि भारतमा वामपन्थी सरकारविहीन अवस्था

केरलाको विधानसभा चुनावमा कांग्रेस नेतृत्वको युडीएफले १४० मध्ये ९० भन्दा बढी सिट जितेर १० वर्षपछि पुनः सत्ता सम्हाल्न लागेको छ। यस पराजयपछि ४९ वर्षपछि भारतका कुनै पनि राज्यमा वामपन्थी नेतृत्वको सरकार नभएको स्थिति बनेको छ। सन् १९५७ मा केरलामा विश्वकै पहिलो निर्वाचित लोकतान्त्रिक वामपन्थी सरकार गठन भएको थियो, जुन अहिले समाप्त हुँदैछ।

२१ वैशाख, काठमाडौं। केरलाको विधानसभा चुनावमा पिनराई विजयनको नेतृत्वमा रहेका वाम गठबन्धन एलडीएफले पराजय व्यहोरेको छ। कांग्रेस नेतृत्वको युडीएफले १४० मध्ये ९० भन्दा बढी सिटमा विजय हासिल गरी १० वर्षपछि पुनः सत्ता सम्हाल्न लागेको छ। केरलामा आएको यो हारपछि ४९ वर्षपछि पहिलो पटक भारतका कुनै पनि राज्यमा वामपन्थी सरकारले नेतृत्व गर्ने छैन।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ले सन् १९४७ मा भारतको स्वतन्त्रतालाई ‘साँचो स्वतन्त्रता’ नभएको ठहर गर्दै सो स्वतन्त्रतालाई अधूरो र सम्झौतामा आधारित भनी ‘झुटो स्वतन्त्रता’ भनेको थियो। लगभग पाँच वर्षपछि सीपीआईले यो स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गर्न थाल्यो।

भारतमा कम्युनिस्ट राजनीति कसरी सुरु भयो? मार्च १९४८ मा पार्टीभित्र ठूलो परिवर्तन आयो। पि.सी. जोशीको ठाउँमा बी.टी. रणदिवे नयाँ महासचिव नियुक्त भए र ‘रणदिवे लाइन’ नामक कट्टरतापूर्ण नीति लागू गरे। यसै सोचमा जनवरी १९५० मा संविधान लागू हुनु अघि नै सीपीआइले विरोध गर्‍यो र कांग्रेसका नेताले नागरिकलाई गुलामीमा राख्ने संविधान ल्याएको दाबी गर्‍यो। वामपन्थी पार्टीले नेहरू सरकारलाई हिंसात्मक क्रान्तिबाट हटाउन आह्वान गर्‍यो, तर १९४८ र १९४९ मा यो नीति असफल रह्यो। त्यसपछि मे-जुन १९५० मा बी.टी. रणदिवेलाई पदबाट हटाइयो। १९४९ मार्च ९ मा पार्टीले अकारण देशव्यापी हडताल र विद्रोहको आह्वानलाई गलत ठहर्‍यो र ६ वर्षपछि सीपीआईले कट्टर विचारधाराबाट दूरी बनाएर स्वतन्त्रताको वास्तविकता स्वीकार गर्न बाध्य भयो।