२१ वैशाख, विराटनगर । आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार बनेको केवल एक महिनामै झापा–५ मा सरकारविरुद्ध प्रदर्शनी शुरू भएको छ। झापा–५ अन्तर्गत पर्ने कमल गाउँपालिकाका सुकुमवासी तथा भूमिहीनहरुले सोमबार प्रदर्शन गरेका छन्। काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानका सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाइएको विरोधमा प्रधानमन्त्री शाहको निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता डोजर आतंक रोकिनुपर्ने माग गर्दै सरकारविरुद्ध उत्रिएका छन्। भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनको अगुवाइमा उक्त प्रदर्शन सम्पन्न भएको हो। प्रदर्शनकारीहरूले गाउँपालिका कार्यालय पुगेर ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छन्। सरकारले सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाएर गरिबका घरहरु उठीबास लगाएको भन्दै नाराबाजी समेत गरिएको छ। उनीहरूले आफ्नो बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, वैकल्पिक व्यवस्था नभई बस्ती हटाउन नहुने भन्दै माग राखेका छन्। यसअघि धरान, पथरी लगायत क्षेत्रहरूमा सुकुमवासीलले प्रदर्शन गरिसकेका छन्।
सरकारको तयारिविरुद्ध सुकुमвासी सडकमा उत्रिएपछि सोमबार नै प्रधानमन्त्री बालेनले आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्या समाधान गर्न स्थायी कदम चालिएको र सुकुमवासी बस्ती खाली गरिएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका थिए। ‘नेपाल सरकार स्पष्ट गर्न चाहन्छ कि चालिएका सबै कदमहरू नागरिकहरुलाई हटाउने उद्देश्यले नभई, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्या समाधानको स्थायी उपाय निकाल्ने उद्देश्यले भएका छन्,’ बालेनले फेसबुकमार्फत बताएका छन्, ‘कुनै प्रकारको भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नडराउन र अपुष्ट सूचना नफैलाउन सम्पूर्ण नागरिकमा अनुरोध गरिन्छ।’ दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोध हुने भूमिसम्बन्धी ऐन २०७१ का केही दफा वर्तमान परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर अध्यादेशमार्फत् खारेज गरिएको प्रधानमन्त्री बालेनको भनाइ छ। उनले कानूनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण र स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने काम शुरु गरिएको समेत उल्लेख गरेका छन्।
