सरकारले भन्सार बिन्दुमै आयातित वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गराउने निर्णय कडाइसँग लागु गरेपछि प्रमुख व्यापारिक नाकामा मालवाहक सवारीसाधन रोकिन पुगेका छन्। एमआरपी लागु भएपछि व्यवसायीले सामान आयात नगर्दा बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव र महँगी बढ्ने जोखिम बढेको छ। व्यवसायीको विरोधलाई उपभोक्ता अधिकारकर्मीले ‘बदमासी’ भनेका छन् भने सरकारले यो नियम दृढतासाथ लागू गर्नुपर्ने बताएका छन्। २० वैशाख, काठमाडौं।
सरकारले भन्सार बिन्दुमै आयातित वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने निर्णय कडाइसँग लागु गरेपछि देशका प्रमुख व्यापारिक नाकामा अन्योल र गतिरोध सिर्जना भएको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता ठगी रोक्न यो व्यवस्था अघि बढाए पनि कार्यान्वयनमा देखिएको व्यावहारिक जटिलताका कारण वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज, रसुवा र मेची भन्सार नाकामा मालवाहक सवारीसाधनको लाम लागेको छ। भन्सारबाट एमआरपी उल्लेख नगरी सामान नछुट्ने भएपछि व्यवसायीले सामान आयात गरिरहेका छैनन्।
वीरगञ्ज, भैरहवा र रसुवागढी लगायतका मुख्य नाकाबाट हुने आयातमा मन्दी आउँदा बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु अभाव र महँगी बढ्ने सम्भावना देखिएको छ। यद्यपि, भन्सार प्रशासनका अनुसार औद्योगिक कच्चा पदार्थ र छिटो बिग्रने सामानको आपूर्ति भने पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छैन। व्यवसायीहरूले यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने ‘अव्यावहारिक’ नीति भनेर टिप्पणी गरेका छन्।
भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टका अनुसार हाल करिब १४ सयदेखि १५ सय हाराहारी सवारीसाधन भन्सार क्षेत्रमा रोकिएका छन्। १६ वैशाखमा १२ सयजति रोकिएका मालवाहक ट्रकको संख्या अहिले दैनिक करिब १ सयका दरले बढिरहेको छ। समस्या समाधानका लागि विभाग मार्फत मन्त्रालयमा पत्रचार गरिएको भएता पनि अहिलेसम्म कुनै सकारात्मक संकेत वा निकास आएको छैन।
