सुधन गुरुङ: केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकविरुद्धको अनुसन्धान जारी, के गृहमन्त्रीमा फिर्ता हुनेछन्?

प्रहरीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको नेतृत्वको सरकारले गृहमन्त्री पदमा रहेका रमेश लेखकविरुद्धको अनुसन्धान पूरा गर्न बाँकी रहँदा, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक सहप्रवक्ताले उनीहरुलाई पक्राउ गरिएका बीच चर्चामा आएका पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङले फेरि पुरानै जिम्मेवारीमा फर्कन सक्ने संकेत गरेका छन्।सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्न उठेपछि गुरुङले वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले गृहमन्त्री बनेको २७औँ दिन ‘नैतिकताका आधारमा’ पदबाट राजीनामा दिएका थिए। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ताका अनुसार भदौ २३ र २४ का घटनाहरूको सन्दर्भमा ओली र लेखकविरुद्ध प्रहरी अनुसन्धान जारी रहेको भए पनि गुरुङसँग सम्बन्धित सम्पत्तिको स्रोत सम्बन्धी कुनै जाहेरी नपरेकाले कानुनी प्रक्रिया नचालित रहेको छ। तर पनि संसद्‌को आगामी अधिवेशनमा गुरुङमाथि लागेको आरोपबारे छानविन समिति गठन हुने रास्वपा सहप्रवक्ता रमेश प्रसाईले बताएका छन्। उनले भने, पार्टीका सांसदहरूसँग भएको एक अनौपचारिक छलफलमा सभापति रवि लामिछानेले सुनाएका थिए कि “गुरुङको विषयमा संसदीय छानविन समिति बनाउने” योजना रहेको छ। “नेतृत्वले संसदीय छानबिन समिति बनाएर उहाँको सम्पत्तिको स्रोतको छानबिन गरी उहाँलाई फिर्ता ल्याउनुपर्ने धारणा राखेको देखिन्छ,” प्रसाईले भने। गुरुङ गृहमन्त्री हुँदा प्रहरीले ओली र लेखकसहितका उच्चपदस्थ नेताहरुलाई पक्राउ गरेको थियो, तर सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उनीहरू दुवै हिरासतबाट मुक्त भएका छन्। प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेबीचको कुराकानीपछि पार्टीका सांसदहरूबीच सभापति लामिछानेले यो विषय उठाएका हुन सक्ने सहप्रवक्ता प्रसाईले बताए। “मलाई लागेको छ कि नेतृत्वले हामीलाई यस्तो ‘ब्रीफ’ दिएको होला र हामी कन्भिन्स भएका छौं कि सुधनलाई पुन: जिम्मेवारीमा ल्याउने योजना छ,” उनले भने। गुरुङले पद त्यागेपछि प्रधानमन्त्री शाहले गृह मन्त्रालय आफ्नो कब्जामा राखेका छन्। “अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक निर्णय भएको छैन, तर उहाँ (गुरुङ) हटेपछि नयाँ व्यक्ति गृहमन्त्री नियुक्त नहुनु र संसदीय छानबिन समिति गठन हुने भनिएको छ, यो सम्भवत: उहाँलाई कमब्याक गराउने संकेत हो,” सहप्रवक्ता प्रसाईले भने। “उहाँमाथि कुनै फौजदारी आरोप छैन। कुनै जाहेरी/उजुरी पनि छैन, त्यसैले प्रहरीको क्षेत्राधिकार समेत लाग्दैन। केवल नैतिक प्रश्न उठेको छ।” नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अबिनारायण काफ्लेले पनि गुरुङविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेको कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्। “मिडियामा धेरै कुरा आएका छन् र पछि राजीनामाका विषयमा सुनेका छु, तर उजुरी दिएको कुरा छैन।” संसद् खुल्नासाथ छानबिन समिति गठन सांसद समेत रहेका रास्वपा सहप्रवक्ता रमेश प्रसाईका अनुसार संसद् खुल्ने बित्तिकै पूर्वगृहमन्त्री गुरुङ सम्बन्धी छानबिन समिति गठन हुनेछ। समितिले उनको सम्पत्तिको स्रोत वैध छ कि छैन भनी छानबिन गर्नेछ। संसदको आगामी अधिवेशन वैशाख २८ गतेका लागि आह्वान भइसकेको छ। सङ्घीय संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूले भने, कुनै विषयमा अनुसन्धान गर्नुपरेको खण्डमा विशेष समिति बनाउने प्रक्रिया पुरानो परम्परा हो। सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने, “विषयगत समितिहरू त छन्, ती नियमित काम गर्छन्। तर कुनै घटनाबारे अध्ययन वा छानबिन गर्नुपर्ने भए सभाले विशेष समिति गठन गर्न सक्छ।” प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि गुरुङका कतिपय विवरण नसमावेश गरिएकाले र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा अनुसन्धानमा परेको व्यवसायी दीपक भट्टसँग उनको सम्बन्ध रहेको आरोप लगाइएको थियो। राजीनामापछि उनले फेसबुकमा लेखेका थिए, “…नागरिक स्तरबाट उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई मैले गम्भीरतासाथ लिएको छु। पदभन्दा ठूलो कुरा नैतिकता हो र जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति छैन।” केही दिनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग रास्वपा सभापति लामिछानेले गुरुङबारे छिट्टै छानबिन हुने बताएका थिए। “छानबिन प्रक्रिया छिट्टै सुरु हुन्छ। कस्तो छानबिन हुनेछ भन्ने कुरा तपाईहरू (सञ्चारकर्मीहरू) लाई पनि थाहा हुनेछ। उहाँलाई मेरो समान छानबिन गरियोस् र उठेका प्रश्नहरूको समाधान होस् भन्ने उहाँले भनेका छन्,” लामिछानेले बताएका थिए। ओली र लेखकविरुद्धको अनुसन्धान अझैं लामो समय बितिसक्दा पनि ओली र लेखकमाथि गरिएको अनुसन्धान निष्कर्षमा नपुगेको प्रहरी स्रोतले बताएका छन् र “गम्भीर विषय भएकाले” प्रक्रियामा समय लागेको बताइएको छ। “अनुसन्धान प्रकृया समय लिने काम हो। त्यसैले अनुसन्धान अहिले पनि जारी छ। समाप्त भएपछि प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पेश गरिनेछ,” प्रहरी प्रवक्ता काफ्लेले भने। काठमाडौँ प्रहरीले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। भनाइ अनुसार काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले भने, सोमेलगायत अन्य घटनामा सीसीटीभी फुटेजहरूको अध्ययन भइरहेको र घटनास्थलहरूको विवेचना बाँकी रहेको जानकारी दिए। भदौ २३ र २४ का घटनाहरूको सम्बन्धमा गठित “कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको क्रममा” प्रहरीले ओली र लेखकलाई पक्राउ पनि गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनीहरू हिरासतबाट रिहा भएका छन्। “उनीहरू हाजिरीजमानीमा छन्। अहिलेसम्म थप बयानका लागि बोलाइएको छैन। आवश्यकता परे थप तथ्यांकका लागि बोलाउनेछौँ,” भट्टराईले भने। तर मुद्दा अघि बढ्ने समयबारे भने अहिले भन्न नसकिने बताए। “हामीले उहाँहरूको बयान लिइ सकेका छौं, थप प्रमाण संकलन र पुष्टि गर्ने काम गरिरहेका छौं। परम्परागत र वैज्ञानिक परीक्षणबाट सङ्कलित प्रमाणहरूलाई पुष्टि गर्ने प्रक्रियामा छौं।” “यो सकिएपछि मुद्दा अदालतमा पेश गरिनेछ। हाल चारवटा जाहेरीमाथि एकैसाथ अनुसन्धान भइरहेको छ,” प्रवक्ता भट्टराईले बताए। एमालेका कतिपय नेताहरूले ओलीविरुद्धको कारबाहीलाई ‘प्रतिशोधपूर्ण’ भनेका छन् भने कांग्रेसका नेताहरूले कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई ‘अपूरो’ भन्दै प्रश्न उठाइरहेका छन्।