महासचिव शङ्कर पोखरेलले संसद् अधिवेशन स्थगन र प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा गरेका टिप्पणी

नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले संसद् अधिवेशन स्थगित गरि अध्यादेशमार्फत प्रधानन्यायाधीश सिफारिसलाई संवैधानिक परिषद्को निर्णयको प्रतिफल भएको बताएका छन्। पोखरेलले सरकारले वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई बेवास्ता गर्दै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको र यसले न्यायालयलाई आफ्नो प्रभावक्षेत्रमा राख्ने प्रयास भएको बताए। उनले यस्तो कदमले संसदीय लोकतन्त्रमा शक्ति सन्तुलन कमजोर हुने र मुलुक अधिनायकवादी मार्गमा प्रवेश गर्ने जोखिम बढ्ने औँल्याए। २५ वैशाख, काठमाडौं।

पोखरेलले आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत निर्णय गर्नु केवल प्रक्रियागत विषय नभई यसको नियतमाथि प्रश्न उठेको बताएका छन्। उनले भने, ‘त्यसको स्पष्ट संकेत संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा प्रतिविम्बित भयो।’ न्यायालय जस्तो गरिमामय संस्थामा तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई बेवास्ता गरी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुनु असामान्य घटना भएको उनको मत छ। यसले सरकारले न्यायालयलाई स्वतन्त्र निकायभन्दा आफ्नै प्रभावक्षेत्रमा राख्न खोजेको सन्देश दिएको उनले बताए।

‘अघिल्लो दिन न्यायालयमाथि राजनीतिकरणको आरोप लागिरहँदा पनि राजनीतिक मुद्दामा न्यायिक सक्रियता प्रायः सरकारविरुद्ध देखिन्थ्यो,’ पोखरेलले भने, ‘सायद वर्तमान सरकारले अहिले न्यायालयमा आफ्ना पक्षमा न्यायिक पक्षधरता स्थापना गर्न खोजिरहेको हुनुपर्दछ।’ यस्तो कार्यले संसदीय लोकतन्त्रको शक्ति सन्तुलन कमजोर भई मुलुक अधिनायकवादी बाटोमा फस्ने जोखिम बढाएको उनले उल्लेख गरे। विगतका राजनीतिक घटनाक्रम सम्झँदै थपे, ‘भाद्र २३ र २४ को गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध समयमै ठोस रूपमा उभिन नसक्दा समाज र राष्ट्रले त्यसको कष्ट अझै भोग्न बाँकी छ जस्तो देखिन्छ।’