लेख सूचनाकाठमाण्डूमा कालापानी विषय विवादास्पद बनेको छ। बहसहरू व्यापक छन्, तर दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाको वडा नं १ अन्तर्गत पर्ने कालापानी क्षेत्रका स्थानीयबासीहरूलाई त्यस्तो बहसले विश्वास लाग्दैन। संसदबाट सर्वसम्मतिले पारित भएपछि लिम्पियाधुरा समेत नेपालको नक्सामा संकेत गरिएको छ। गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विनोदसिंह कुँवरका अनुसार गाउँपालिकाले त्यही नक्सा ‘प्रयोग’ गर्छ, आफ्नो क्षेत्रको छुट्टै नक्सा बनाएको छैन।
“हाम्रो वडा नं १ का तीन गाउँ कुटी, नावी, गुन्जी अझै भारतमै छन्,” उपाध्यक्ष कुँवर भन्छन्, “छाङ्गरू र तिङ्कर दुई गाउँ भने नेपालमै छन्।” ती दुई गाउँका बासिन्दाहरू हिउँद याम सुरु हुनासाथ छ महिना सदरमुकाम खलङ्गामा बसाइसराइ गर्छन्। सदरमुकाम आउजाउ गर्न उनीहरूले भारतीय भूभाग प्रयोग गर्नु बाहेक कुनै विकल्प छैन। उपाध्यक्ष कुँवर नयाँ सरकारलाई अनुरोध गर्दछन्, “कम्तीमा वडा नं १ का बाँकी रहेका दुई गाउँसम्म नेपालभित्रैबाट पुग्ने मोटर मार्ग निर्माण गर्नुपर्छ।”
नेपाली सेनाले हाल निर्माण गर्दै गरेको महाकाली कोरिडोर अन्तर्गत तिङ्कर सडकका लागि पर्याप्त बजेट वर्षेनी दिइएमा २-३ वर्षमा तिङ्करसम्म सडक पुग्न सक्ने उनको भनाइ छ। “त्यसपछि मात्रै नाका र सिमाको कुरा हाम्रो लागि अर्थ राख्न सक्छ,” उनी भन्छन्, “हाम्रो आफ्नै जनतालाई आफ्नै भूमिबाट जान सक्ने अवस्था नबनाउँदा लिपुलेक र लिम्पियाधुराको कुरा त कल्पनाभन्दा टाढा हुन्छ।”
सरकारले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदीको पूर्वी भागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै अभिन्न भूभाग रहेको पुनः निर्धारण गरेको छ। महाकाली नदीमा लिम्पियाधुरा र लिपुलेकबाट बग्ने दुई वटा धाराहरू भेटिन्छन्। नेपालले लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई महाकालीको मुख्य धार भएको दाबी गर्दै आएको छ। तर सन् १८६० पछिका भारतीय नक्साहरूमा लिम्पियाधुरा मुहानको नदीलाई ‘कुटी’ वा ‘कुटियाङ्दी’ र लिपुलेकबाट बग्ने नदीलाई ‘काली’ भनेर उल्लेख गरिएको भनिन्छ।
नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीका अनुसार, ‘सुगौली सन्धि गर्दा इस्ट इन्डिया कम्पनीले लिपुलेकबाट बग्ने नदीलाई महाकालीको धारा मानेर सिमाना निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।’
“तर नेपालीहरूले स्वीकार नगरेपछि अङ्ग्रेजहरुले भनेका थिए कि नेपालभित्र पर्ने तीन गाउँ हाम्रो हुन्, धेरै कचकच्च नगर। यदि नेपालले सुगौली सन्धि स्वीकारेन भने के गर्ने भनेर भारतीय सरकारले उत्तर प्रदेशलाई पत्र पनि लेखेको थियो,” ओलीले बताए।
२०३७ सालमा व्यासको छाङ्गरू स्थित उत्तर सिमान प्रशासन कार्यालयमा खरिदारको रूपमा कार्यरत भानदेव बडू अझै सीमाक्षेत्रसँग सम्बन्धित अनुभव सम्झन्छन्। तीन वर्षसम्म त्यहाँ रहेर काम गर्दा उनी र उनका सहकर्मीहरूले सीमाभन्दा कुनै असर नपर्ने तर कालापानी क्षेत्रमा सीमा मिचिएको विषयलाई नियमित रिपोर्ट गर्दै आएका थिए।
“हामीले हरेक प्रतिवेदनमा यो कुरा उल्लेख गर्थ्यौं कि कालापानी नजिक भारतीय दाबी गरेको भूभाग मुहान होइन,” उनले बताए। सिमानाबाट टाढा नेपाली सुरक्षा निकाय छाङ्गरू नजिकै पर्ने कालापानीमा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको क्याम्प रहेको छ।
भारतमा जानेहरूले भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले नेपालभित्रै आएर नियन्त्रण गर्ने, दुर्व्यवहार गर्ने वा फर्काउने गरेका घटनाहरू पनि विगतमा सार्वजनिक भएका छन्। दार्चुलाका पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रकाश लेखकले २०५८ साल जेठमा कालापानी सीमा निरीक्षण गर्दाको खराब अनुभव सुनाए।
पूर्वानुमति दिएर गए पनि खबर नपाएको भन्दै घेराबन्दी गरी अवरोध भएको उनले बताए। “हामी ६-७ जना थियौं, सबैको हात उठाउन लगाइयो, मेरो बाहेक सबैलाई तलासी गरियो,” उनले भने, “मलाई र सीमा प्रशासन अधिकृतलाई महाकाली मन्दिर नजिक पुग्न दिएको थियो तर फोटो खिच्न अनुमति दिइएन, त्यसैपछि फर्कियो।”
व्यास गाउँपालिका उपाध्यक्ष विनोदसिंह कुँवरका अनुसार भारतीय अधिकारीहरूलाई जानकारी नदिई उनीहरूको नियन्त्रणमा नरहेको भुभागमा जान खोज्दा समस्या आउँछ।
“खबर गरेर जाँदा पनि खाजा फलफूल आफैं लिएर जाँदा भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपालमै आएर भेट गर्छन्,” उनले बताए, “सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा पोस्ट कौवास्थित राख्नु पर्छ भन्ने पनि सोच छ, त्यो भएपछि कालापानी नजिक हुनेछ।”
“यदि भारतले लिपुलेकबाट आएको नदीलाई सिमाना नदी ठानेको भए कालापानी क्षेत्रमा भारतीय फौज बस्न पाउँदिनथ्यो,” उपाध्यक्ष कुँवर भन्छन्, “त्यसो नभएको हुँदा लिम्पियाधुराको कुरा टाढा हुन्छ।”
उनले सोही ठाउँको उखानलाई कालापानी र लिम्पियाधुरासँग जोडिरहेका छन् जसमा भनिएको छ, ‘झोल घाँटीमा अड्किए झ भने टुक्रा अड्किनै हुन्छ।’
“फेरि पनि निराश हुने कुरा होइन, पहल त आरम्भ गरिनै पर्छ तर तत्काल समाधान हुने देखिदैन, बरु अझ जटिल हुन सक्छ,” उनको भनाइ छ।
