प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सुझाव संकलनका लागि पोर्टल सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट लेखनका लागि बनाएको कोर टिममा फेरबदल गर्दै नयाँ सहसचिवहरू समावेश गरी काम गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले सातै प्रदेशका सांसदसँग बजेट केन्द्रित छलफल गरी सुझाव मागेका छन्, तर संसद्मा प्रिबजेट छलफल भने खुम्चिएको छ। २७ वैशाख, काठमाडौं – शनिबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा खोलिएको एउटा पोर्टलको लिङ्क सार्वजनिक गर्यो। त्यस पोर्टलमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट सम्बन्धी सुझाव मागेको छ। ‘नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुझाव संकलन पोर्टल’ नाम दिइएको उक्त पोर्टलमा लेखिएको छ, ‘नेपाली जनताको आवश्यकता र अपेक्षा समेट्दै बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रभावकारी र सहभागितामूलक बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सुझाव संकलन पोर्टल सार्वजनिक गरिएको छ।’ पोर्टल सार्वजनिक गरिएको समय नीति तथा कार्यक्रम लेखन लगभग सम्पन्न भइसकेको बेला हो। किनभने, नीति तथा कार्यक्रम आगामी सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गर्ने तय छ। यसर्थ नागरिकबाट आएका सुझावलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने सम्भावना कम देखिन्छ। सार्वजनिक विदा भइरहेका शनिबार र आइतबार नै पोर्टलमा नागरिकहरूको सहभागिता व्यापक देखिएको छ। आइतबार साँझ साढे चार बजेसम्म पोर्टलमा जम्मा ६ हजार ७ सय ५ सुझाव प्राप्त भएका छन् जसमा ३ हजार ३ सय ५ नीति सम्बन्धि र २ हजार २४५ बजेट सम्बन्धि सुझावहरू रहेका छन्। यसबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पोर्टल बजेट सुझाव संकलनमा विशेष केन्द्रित रहेको बुझिन्छ। नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्ने जिम्मेवारी प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकै हुन्छ भने बजेट तयारीको काम अर्थ मन्त्रालयले गर्ने प्रचलन छ। सोही अनुसार बजेट लेखनमा नियुक्त डेडिकेटेड टिमले काम गर्छ।
बजेट विषयक सुझाव संकलन, सरोकारवालासँगको बजेट पूर्व छलफल तथा सुझाव संकलनमा अर्थमन्त्री आफैं संलग्न हुने गर्छन्। वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले पनि यसमा प्रत्यक्ष सक्रिय छन्। पूर्वमा सरकार बजेटका लागि नागरिकबाट सुझाव माग्ने गरेको भए पनि त्यो कार्य अर्थ मन्त्रालयमै सीमित थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बजेट लक्षित सुझाव संकलनको अभ्यास यो पटक पहिलो पटक देखिएको छ। यसले प्रधानमन्त्री कार्यालय बजेट लेखनमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन थालेको स्पष्ट संकेत गर्छ। अर्थ मन्त्रालयका केही अधिकारीहरू पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको यस्तो पहलमा उल्झिएका छन्। मन्त्रालयका एक जना नाम खुलाउन नचाहने अधिकारीले भने, ‘अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवालासँग सुझाव लिँदै छ। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बजेट सुझाव संकलन भएको खबर हेरेर थाहा पायौं। सम्भवत: ती सुझाव एकैसाथ अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइनेछन्।’ सरकारी जगतमा दीर्घकालदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयले बजेट तयारीको समान्तर काम गरिरहेको गसिप फैलिएको छ। यद्यपि अर्थ मन्त्रालय बाहिर बजेट लेखन अभ्यास नभएको हुनाले त्यो हल्ला मात्र हो भन्ने विश्वास थियो। तर, प्रमुख सचिवले बजेट सुझाव मागेपछि त्यो आशंका थप पुष्टि भएको छ। ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले बजेट वक्तव्य लेखन नगरे पनि योजना राख्ने हटाउने, नीतिगत व्यवस्था तय गर्ने जस्ता धेरै काममा सक्रिय रहेको देखिन्छ।’ एक सम्बन्धित स्रोतले बताए। अर्थमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार सुझाव पोर्टल प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत सार्वजनिक भए पनि त्यसमा आउने सुझावहरू हेर्ने ‘एक्सेस’ अर्थमन्त्रीलाई पनि छ। बजेट लेखन र त्यसका सबै प्रक्रिया अर्थमन्त्रीकै नेतृत्वमा भइरहेकोमा कुनै शंका नरहेको अर्थमन्त्री निकट स्रोतले बताएन्। ‘एकदम राम्रो बजेट तयार हुँदैछ जुन मन्त्रिज्यूको नेतृत्वमा भइरहेको छ।’ सरकारको नेतृत्व स्तरबाट जनताबाट सुझाव लिनु अर्को दृष्टिकोणले बुझ्नुपर्ने उनले जोड दिए।
बजेट लेखन टोलीमा फेरबदल एक महिना अघिदेखि अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको कोर टिममा फेरि फेरबदल गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले सहसचिवहरूको सरुवा गर्दा कोर टिममा रहेका सहसचिवहरू पनि सरुवा भएका हुन्। नयाँ टिम पुनः गठन गरी काम भइरहेको छ। पहिले सहसचिवहरू उत्तरकुमार खत्री, डा. सुमन दाहाल, डा. धनिराम शर्मा, महेश भट्टराई र सेवन्तक पोखरेललाई बजेट लेखन टोलीमा राखिएको थियो। भट्टराई र पोखरेल प्रदेशतर्फ सरुवा भएपछि उनीहरूको स्थानमा सहसचिव अमृत लम्साल र टंकप्रसाद पाण्डेयलाई समावेश गरी टिम पुनर्निर्माण गरिएको छ। सरकारको ‘अपरिपक्व’ निर्णय गरी कोर टिमका सदस्यलाई सरुवा गर्नु बजेट लेखनमा समन्वय अभावको आशंकालाई थप गहिरो बनाएको मन्त्रीसंग सम्बन्धित अर्का अधिकारी बताउँछन्। सांसदसँग पनि प्रधानमन्त्रीले मागे बजेट सुझाव संविधान अनुसार संघीय सरकारले १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ। बजेट तयारी मंसिर महिनादेखि सुरु हुन्छ। मध्यमकालीन खर्च संरचना र राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले माघ मसान्तमा बजेट सीमांकन गर्छ। त्यसपछि औपचारिक बजेट लेखन शुरु हुन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले ७ फागुनभित्र योजना र स्रोतको विषयमा मार्गदर्शन अर्थमन्त्रीलाई दिनुपर्छ। जनवरीमा अर्थ मन्त्रालयबाट १५ फागुनसम्म बजेट सीमांकन र तर्जुमा सम्बन्धी निर्देशनहरू मन्त्रालय र अन्य निकायमा पठाइन्छ। अरू तर्फ राजस्व समितिले राजस्व नीति तथा दरसम्बन्धी सुझाव संकलन गर्दै जान्छ। संसद्का अर्थ समितिले पनि बजेट सुझावका लागि प्रिबजेट छलफल आयोजना गर्छ। तर यसपालि फरक परिवेश देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले गत चैतको तेस्रो सातादेखि सिंहदरबारमा सातै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग बजेट केन्द्रित छलफल गरेका छन्। सोहीमा प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव मागेका थिए। त्यही छलफलका आधारमा सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे विवरण कार्यान्वयन र बजेट निर्माण केन्द्रित गर्ने छ। प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले पनि सोही समयमा सार्वजनिक गरेको थियो। ‘सरकारको बजेटमा प्रधानमन्त्रीको चासो हुनु र उनको नीति निर्देशन हुनु स्वाभाविक हो, त्यसैले सचिवालयले सुझाव संकलन गरेको होला, तर यसलाई बजेट लेखनमा समान्तर काम भइरहेको बुझ्नु गलत हुन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने। सांसदहरूसँग संसद्मा हुने प्रिबजेट छलफल भने कम भएको छ। पहिले संसद्मा प्रिबजेट छलफल प्रतिनिधिहरूले धेरै महत्त्व दिन्थे। तर यसपालि संसद्को ठूलो दल र शासन बलियो भएकाले प्रिबजेट छलफललाई कम महत्व दिइएको छ। सरकारले छलफल छोटो बनाउँदै बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको छ। सांसदहरूले गुनासो पनि कम गरेको पाइन्छ। बरु मन्त्रीहरूले अहिले रास्वपाका सांसदसँग समूहगत छलफल गरिरहेका छन्। अर्थमन्त्री डा. वाग्ले, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्साल, पर्यटन मन्त्री खड्गराज पौडेल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना लगायतले रास्वपा सांसदसँग प्रिबजेट छलफल गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०७९ फागुनमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ संशोधन गर्दै प्रिबजेट छलफल फागुनमै संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको थियो। तर केपी शर्मा ओलीको सरकारले यो प्रावधान फिर्ता लिएर बजेट सार्वजनिक गर्नु अघि १५ दिन अघि उपस्थित गराउनुपर्ने प्रावधानमा फर्कियो। यस पटक त्यसरी नै कर्मकाण्ड दोहोरिने निश्चित छ।
