फेडरलिज्म एण्ड लोकलाइजेशन सेन्टरले संविधान संशोधनमा संघीयता सशक्तीकरण र प्रदेश संरचनालाई थप अधिकार दिने विषयमा छलफल गरेको छ। सरकारले गठन गरेको कार्यदलका सदस्य मोहनलाल आचार्यले सबै विषयमा खुला छलफल गरेर संशोधनको ड्राफ्ट तयार गरिने जानकारी दिएका छन्। मधेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउन लाग्दा डर र धम्की आएको र संघीयता ‘अनवान्टेड बेबी’ भएको बताएका छन्। २७ वैशाख, काठमाडौं।
फेडरलिज्म एण्ड लोकलाइजेशन सेन्टर (एफएलसी)को नेतृत्वमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भएको छ। आगामी दिनमा संविधान संशोधन गर्दा संघीयतालाई सशक्त बनाउन र प्रदेश संरचनालाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ। एफएलसीले सरकारी कार्यदल र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग आइतबार गराएको छलफलमा यस्तो दृष्टिकोण प्रस्तुत भएको हो।
अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले वर्तमान संविधानमा संघीयता प्रमुख राजनीतिक उपलब्धि भए पनि अधिकार सम्पन्न नबनाउँदा प्रदेश संरचनाहरू प्रभावकारी हुन नसकेको चर्चा गरेका छन्। संविधान संशोधन गर्दा प्रदेश संरचनालाई थप अधिकार दिई जनउत्तरदायी बनाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। ‘संविधान संशोधनमा संघीयता: प्रदेश संरचनाको सवाल’ विषयक अन्तरक्रियामा विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए।
कार्यदल सदस्य आचार्यले सबै विषयमा खुला छलफल गरेर संशोधनको ड्राफ्ट तयार गरिने बताएका छन्। उनले प्रदेश सभा सदस्य र मन्त्रालयको संख्या कम गर्ने र निर्वाचन प्रणालीका त्रुटिहरू सच्याउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन्। नेकपा नेता देव गुरुङले संविधानका आधारभूत विषयवस्तुमा फेरबदललाई अमान्य हुने भन्दै राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
