समाचार सारांश प्रतिनिधिसभामा बुधबार राष्ट्रपतिले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र पारित गर्ने कार्यसूची विपक्षीको विरोधका कारण तीनवटै बैठक अवरुद्ध भए। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अनुपस्थितिमा बैठक अगाडि बढ्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि विपक्षीले प्रधानमन्त्री संसद्मा नआएकोमा प्रश्न उठाए। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३८ अनुसार प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुँदा तोकेको मन्त्रीले जवाफ दिन सक्ने व्यवस्था छ, तर विपक्षीले प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्ने अडान राखेका छन्। ३० वैशाख, काठमाडौं। राष्ट्रपतिले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र पारित गर्ने कार्यसूची अघि बढाउन बुधबार प्रतिनिधिसभा तीन वटा बैठक बसे। तर विपक्षीहरूको विरोधका कारण ती तीनै बैठक अवरुद्ध भए। बिहान ११ बजे तय भएको बैठक केही ढिलो गरी सुरु भयो। तर कार्यसूची अगाडि लैजान सकेन। दुई पटक स्थगित भयो। तेस्रो बैठक स्थगित हुँदा साँझ साढे ५ बजेको थियो। तीनै बैठक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको उपस्थिति बिना अगाडि बढ्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयमा लामो बहस भयो। नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भएन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट केही दूरीमा रहेको संसद भवनको यो अवस्था प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले नजानी रहने कुरा थिएन। उनले संसद्ले आफूलाई खोजिरहेको थाहा पाउँदै पनि कुनै संकेत गरेनन्। परिणाम स्वरूप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसद्मा प्रधानमन्त्री अनुपस्थितिमा पनि बैठक हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था सम्झिरह्यो। विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री संसद्मा जवाफदेही नभए को प्रति हुन्छ? भन्ने प्रश्न उठाउनमा तल्लिएका थिए। दुवै पक्षका तर्क आफ्नो ठाउँमा गम्भीर थिए। ती तर्कहरूको समाधान नहुँदा संसद्को कार्यसूची प्रभावित भयो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा छलफल हुन सकेन। जनताको आवश्यकता र एजेण्डा संसद्मा उठाउन पाउन सकेन। विपक्षीहरूले सूचना पाउन सकेनन् प्रतिनिधिसभाको सम्भावित कार्यसूची अघिल्लो दिन सार्वजनिक गर्ने चलन छ। मंगलबार सार्वजनिक भएको कार्यसूची अनुसार बुधबारको बैठकमा राष्ट्रपतिका प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु गरिने प्रस्ताव राख्ने थिए। विपक्षी दलहरू यस विषयमा आश्वस्त थिए। बैठक सुरु हुनु अघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने वा नहुने विषय उठेन। आकस्मिक र शून्य समय चलाउने सहमति भयो। त्यसपछि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्ने सहमति भइसकेको थियो। तर बैठक सुरु हुनु केही समयअघि प्रधानमन्त्री संसद्मा नजाने खबर बाहिरियो। त्यसपछि सहमतिअनुसार आकस्मिक र शून्य समय अघि बढ्यो। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कार्यसूची अघि बढाउने प्रयास गर्दा विपक्षी दलहरूले विरोध जनाए। उनीहरूले स्मरण गराए कि कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने प्रस्ताव राख्ने विषय छ। सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३८ अनुसार प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुँदा तोकेको मन्त्रीलाई जवाफ दिने व्यवस्था रहेको बताए। त्यसपछि सभामा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हो वा होइन भन्ने विषयमा बहस सुरु भयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले मंगलबारको घटना सम्झिए। ‘हिजो राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पढ्दा प्रधानमन्त्री उठेर सत्र छोडे। आज सरकारकै नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न, छलफल सुन्न वा जवाफ दिन प्रधानमन्त्री आउँदैनन्?’ सांसद केसीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको नियतमा प्रश्न उठाए। प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा सदन अघि बढाए विपक्षीले बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिए। ‘छलफल सुरु गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा आपत्ति छैन। तर जवाफका बेला पनि प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भए हामीले बहिष्कार गर्नुपर्छ’ उनले भने। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री हुनु आवश्यक भनेर अडान लिए। ‘प्रधानमन्त्रीले संसद्मा नआउने कुरा सभामुखको अस्तित्वको विषय मात्र होइन। यो हाम्रो संसदीय दलका १८१ सांसदको विषय पनि हो। अघिल्लो कार्यकालमा पनि हामीले साथमा विरोध गरेका थियौं,’ उनले भने। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले संसद प्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको प्रश्न उठ्ने बताए। ‘प्रधानमन्त्री संसद्मा कहिले जवाफ दिने? अघिल्लो अधिवेशनमा बोलेन। यो अधिवेशनमा पनि आएनन्। आज आउनुपर्ने बेला पनि छैन,’ उनले भने। विपक्षीहरूले कडिकडाउ प्रश्न गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मुख्य सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३८(३) देखाए। नियम अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुँदा उनलाई तोकेको मन्त्रीले दिन सक्ने उल्लेख छ। ‘प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनको लागि तोक्नु भएको छ,’ उनले बताए। यसमा काउण्टर गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रश्न गरे, ‘पाँच वर्षदेखि नियमावलीको दफा ३८ देखाएर प्रधानमन्त्रीको एउटा पनि आवाज संसद्मा सुनिँदैन?’ बातावरण तनावपूर्ण बन्दै गएपछि नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले विपक्षीलाई दोष लगाउन खोजे। ‘प्रतिपक्षले उठाएको विषयलाई अत्तोपत्तो नगरि सरकारै संसदलाई खराब अवस्थामा लैजान खोज्नु गलत हो,’ उनले भने। नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सहमति खोज्न बैठक स्थगितको प्रस्ताव राखे। ‘१०–१५ मिनेट बैठक स्थगित गरी समाधान खोजौं,’ उनको प्रस्ताव थियो। सभामुखले पनि बैठक स्थगित गरे। अस्पष्ट सहमतिले अलमल पहिलो बैठक स्थगित भएपछि शीर्ष नेताहरूको छलफल शुरू भयो। सभाहलसँगै जोडिएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको हलमा सभामुख अर्याल, उपसभामुख रुवी ठाकुरको उपस्थिती थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सभापति रवि लामिछाने, संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली, मुख्य सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटी, सचेतकद्धय प्रकाशचन्द्र परियार र क्रान्तिशिखा धिताल सहभागी थिए। अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्ले पनि थिए। नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, प्रमुख सचेतक वासना थापा र सांसद अर्जुननरसिंह केसी पनि उपस्थित थिए। एमालेबाट संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बादल, उपनेता पद्मा अर्याल र प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर सहभागी थिए। नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र सांसद प्रमेश हमाल, श्रम संस्कृति पार्टीबाट आरेन राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट खुश्बु ओली उपस्थित थिए। सहमति खोज्न बसेको बैठकमा सभामुखले सुरुमा सहमतिका उपाय सुझाए। त्यसपछि सांसद अर्जुननरसिंह केसीले बोले। ‘विपक्षीहरूले उठाएको विषयको मर्म बुझ्नुपर्छ। सबै कुरा लिखित हुन्छन् भन्ने हुँदैन। बाधा हटाउने नियमावलीमा नै छ,’ केसीले भने। कांग्रेसका नेता आङ्देम्बेले ‘प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति सबैले खोजेका छन्। किन प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा बोलाउन नमिल्ने?’ भन्दै थपे, ‘संसद्ले प्रधानमन्त्रीको जवाफ खोजिरहेको छ, कमसेकम जवाफमा त आउनुपर्छ।’ निकटमा उपस्थित अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई प्रतिनिधि तोकेर पठाएको पत्र देखाए। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३८ अनुसार निरीक्षण गर्दा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि तोकेको ठहर भयो। यस्तो व्यवस्था नियमावलीमा पहिले नै छ। नयाँ संसद्ले पनि यसै प्रकारको व्यवस्था स्वीकार गरेको सम्झाए। सभामुख अर्यालले पनि यसलाई पुष्टि गरे। ‘म अंकगणितको कुरा गर्ने पक्षमा छैन। हामीलाई विश्व हेर्दैछ। आज बैठक चलाऔं। अर्को बैठकमा फेरि छलफल हुनेछ। म प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गर्छु,’ उनले भने। एमाले दलका नेता बादल बोलेनन्। प्रमुख सचेतक ऐन महरले विपक्षीले उठाएको विषय नियमअनुसार मात्र हेर्ने विषय नभई प्रधानमन्त्रीको संसद प्रति जवाफदेहि सम्बन्धी भन्दै मर्मको कुरा बुझ्न आग्रह गरे। एकअर्कालाई स्वीकार गर्न खोज्ने प्रयास भईरह्यो। त्यसै दिन अर्थमन्त्री वाग्ले छलफल सुरु गर्ने प्रस्ताव ल्याए र जवाफमा प्रधानमन्त्री नै उपस्थित हुनु पर्ने कुरा कांग्रेसका सांसद केसीले अघि सारे। केसीले संसदीय अभ्यासको व्यवहारिक पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सम्झाउने प्रयास गरे। ‘नीति तथा कार्यक्रमका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिने परम्परा छ, यो आवश्यक पनि हो। विगतमा पनि प्रधानमन्त्री संसद्मा आएका थिए,’ उनले भने। सभामुख अर्यालले बुधबारकै बैठकमा जवाफ नहुने निर्णय गरेपछि भने, ‘सदन सकिएपछि बेलुकी प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गर्नेछु।’ त्यसपछि स्थगित बैठक पुनः सुरु गर्ने सबै राजी भए। स्थगित बैठक जारी भयो। अर्थमन्त्री वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु गरियोस् भनेर प्रस्ताव राखे। छिट्टै कांग्रेस नेता आङ्देम्बे उठे। उनले नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीबाट निश्चित गराउन माग गरे। साथै प्रधानमन्त्रीले छलफल सुन्नुपर्ने अडान राखे। यसलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सहमति उल्लंघन रूपमा अर्थ लगायो। रास्वपाका मुख्य सचेतक बुर्लाकोटीले विपक्षीलाई प्रश्नसमेत गरे। त्यसपछि अन्य विपक्षी दल पनि सहमत भए र नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने अडान दोहोर्याए। नेताहरूका अनुसार शीर्ष नेताहरुबीच अस्पष्ट सहमति भएकाले यसले अलमल सिर्जना गर्यो। विपक्षीले भोलि मात्र जवाफ आउने कुरा प्रस्ट्याएनन्। छलफल सकिएपछि अर्थमन्त्रीले नै जवाफ दिने सम्भावना नरहेको संशय विपक्षीलाई रह्यो। यसैबीच सत्तापक्ष र विपक्षी बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी रह्यो। विपक्षीले जनताको एजेण्डा उठाउन नपाइएको भन्दै विरोध जनाए। सत्तापक्षले प्रधानमन्त्री संसद्श्रोत जवाफदेही हुनैपर्ने दाबी गर्यो। बैठक थप सञ्चालन हुन सकेन। प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठक स्थगित भयो। कांग्रेसकै दुई ध्रुवीय धारणा दोस्रो बैठक स्थगित गरेपछि फेरि शीर्ष नेताहरू छलफलमा जुटे। विपक्षीले सहमति उल्लंघन गरेको आरोप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लगाए। कांग्रेस, एमाले र नेकपाका नेताहरूले प्रधानमन्त्री जवाफमा आउनुपर्ने अडान राखे। यसका लागि सभामुखको रुलिङ आवश्यक बताए। एमाले उपनेता पद्मा अर्यालले भने। तर कांग्रेसभित्र रुलिङ विषयमा दुईप्रतिपक्ष धारणा प्रस्तुत भए। कांग्रेस सांसद केसीले भने, ‘संसद् रोक्न मिल्दैन, अघि बढौं। प्रधानमन्त्री भोलि आउने छन्। आज बैठक गर्ने। सभामुखको रुलिङ राज्यका तीन अंगबीचको चेक एण्ड ब्यालेन्सहरूसँग सम्बन्धित छ।’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई छलफल सुन्न र जवाफ दिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट पार्टी नीति छ। यसअनुसार भए सदन चल्छ, नत्र कठिनाइ हुन्छ।’ नेताहरूका अनुसार आङ्देम्ब्दे कांग्रेस सभापति गगन थापासँग निरन्तर संवादमा थिए र त्यसैअनुसार कुरा राखे। नेकपा प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन अपरिहार्य हो बताउन खोजे। ‘प्रधानमन्त्रीले संबोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबै नेपालीले बुझिसके। यो नियमावली मात्र होइन,’ उनले भने। ‘संविधानमै प्रधानमन्त्री संसद्मा उत्तरदायी हुनु बाध्यकारी छ। त्यसैले यो नियमावली मात्र विषय होइन।’ नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले स्वतः दिनुपर्ने परम्परा रहेको र यो जायज भएको भन्दै दुलालले प्रधानमन्त्रीको जवाफ आएपछि सदन सहज हुने बताए। कुनै ठोस सहमतिबिनै तेस्रो बैठक बस्यो भने पनि थप स्थगन भयो। सभामुख अर्यालले बिहीबार अर्को बैठक बोलाएका छन्। प्रधानमन्त्री आउनेछन् त? नेताहरूका अनुसार तेस्रो बैठक स्थगित हुँदासम्म सभामुखले प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गरेका छैनन्। ‘प्रधानमन्त्री संसद्मा आएर नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुन्न र जवाफ दिन तयार भए भने दिउँसो नै केही संकेत आउन सक्थ्यो। तर कुनै सङ्केत छैन,’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता भन्छन्। सभामुखले भोलि बीचमा प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गर्ने आशा व्यक्त गरेका छन्। यसको आधार के हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नियमावली विपरीत प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि तोकेको अवस्थामा त्यो गलत छैन भन्ने अडान राखेको छ। कुन नियमले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई अनिवार्य ठहर गरेको छ? प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३८ मा नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी प्रावधान छ। उपनियम १ अनुसार, राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन भएपछि धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुने र मन्त्रीहरूलाई छलफल गर्ने दिन तोक्न सभामुख सक्षम हुन्छन्। यदि प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुने हो भने तोकेका मन्त्रीहरुले छलफलमा जवाफ दिने व्यवस्था छ। अर्थात्, प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले अनुपस्थित हुन चाहे अर्को मन्त्रीलाई प्रतिनिधि तोक्न सक्नेछन्। सभामुख अर्यालका अनुसार ३५ वटा संशोधन दर्ता भइसकेका छन् जसको आधारमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल हुनेछ। छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन। ‘छलफलको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री वा प्रतिनिधि तोकेको मन्त्रीले जवाफ दिनेछन्,’ नियमावलीको नियम ३८ को उपनियम ३ मा उल्लेख छ। उपनियम ४ मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री वा तोकेको मन्त्रीले जवाफ दिएपछि छलफल समाप्त मानिनेछ। प्रस्ताव गरिएको संशोधनमाथि निर्णयपछि सभामुखले नीति तथा कार्यक्रम बैठकमा पेश गर्नेछन्।
