सरकारले प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता कायम राख्नका लागि संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट १८ मा घटाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ अनुमोदन गर्दै मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन र नाम परिवर्तन गरेको हो। शिक्षा, खेलकुद, सञ्चार, युवा, श्रम, महिला, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र कृषि मन्त्रालयहरू एकीकृत गरी नयाँ मन्त्रालयहरू गठन गरिएको छ। ३० वैशाख, काठमाडौं।
सरकारको मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सुधार गर्नु, खर्च कटौती कायम राख्नु, अनावश्यक चालु खर्च घटाउनु र कार्यसम्पादन थप प्रभावकारी र छरितो बनाउनु रहेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने निर्णय गर्दै अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा, र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयहरूलाई यथावत राखेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयहरू पनि यथावत रहेका छन्।
प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै पुरानो शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि सम्बन्धी विभाग छुट्याएर नवप्रवर्तनसम्बन्धी नयाँ कार्यहरू हेर्ने गरी अलग ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरिएको छ। अन्य मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजनमा व्यापक परिवर्तन गर्दै समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गरिएको छ। अब शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, र भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय रहनेछन्।
सरकारले ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत मन्त्रालयहरूको संख्या पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि सारेको थियो। सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ले पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन, नाम परिवर्तन र एकीकरण गरिएको जानकारी दाहालले दिएका छन्। मन्त्रालयहरूको संख्या आवश्यकभन्दा बढी हुँदा चालु खर्च बढेको समस्या समाधान गर्न र राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउन यो कदम चालिएको सरकारको भनाइ छ।
