समाचार सारांश सम्पादकीय समीक्षा पश्चात् तयार गरिएको। राष्ट्रिय सभाले जेठ ७ गते सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति, संवैधानिक परिषद् लगायत आठवटा अध्यादेश स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव अघि बढाउने छ। विपक्षी दलहरूले अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भनेर सूचना दर्ता गरिसकेका छन्, जसमा नेकपा एमालेले सबै आठ अध्यादेश अस्वीकृत गर्न माग गरेको छ। अध्यादेश स्वीकृत भएपछि मात्र सरकारले ती अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुला हुने राष्ट्रिय सभाले जनाएको छ। २ जेठ, काठमाडौं। यही जेठ ७ गते राष्ट्रिय सभामा अध्यादेशहरू स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अघि बढाइने भएको छ। राष्ट्रिय सभाको संसदीय क्यालेन्डरमा यस्तो विषय उल्लेख गरिएको छ। संसद् अधिवेशन नभएको समयमा सरकारले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याएको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, केही नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश र विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि ल्याइएको छ। यी सबै अध्यादेशहरू संघीय संसद्को दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेश भइसकेका छन्। अब दुवै सदनले यी अध्यादेशहरू स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ। संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उपधारा २ को (क) अनुसार, ‘जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकृत नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।’ यस अनुसार राष्ट्रिय सभाले यही जेठ ७ गते अध्यादेशहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको हो। राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ रास्वपा गैरहाजिर छ। ५९ सदस्यीय सभामा कांग्रेस २४ सिट सहित सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा रहेको छ। नेकपाका १७, एमालेका १०, जसपाका २, लोसपाका १, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र राष्ट्रपतिबाट मनोनित २ सांसद यहाँ रहेका छन्। विपक्षी दलहरूले ‘अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस्’ भन्ने सूचना दर्ता गरिसकेका छन्। नेकपा एमालेले आठै अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भनेर सूचना दर्ता गरेको छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले चार र नेपाली कांग्रेसले दुई वटा अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भनी सूचना दर्ता गरेको छ। कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् र केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक मात्र अस्वीकृत गर्ने गरी सूचना दर्ता गरेको हो। नेकपाले संवैधानिक परिषद्, केही नेपाल ऐन संशोधन, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भनी सूचना दर्ता गरेको छ। यस विषयमा निर्णय लिन राष्ट्रिय सभाले जेठ ७ गते अध्यादेशहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने गरी संसदीय क्यालेन्डर तयार पारेको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश स्वीकृत भएपछि मात्रै सरकारलाई अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्नेछ।
