सूचनासरकारले नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्दै विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठन गर्नु सकारात्मक कदम भए पनि यसको प्रभावकारिता बजेट विनियोजन र नियम तथा कानुन निर्माणले निर्धारण गर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। पहिले विज्ञान तथा प्रविधि विषय कहिले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत, कहिले वातावरण मन्त्रालयसँग जोडिएको वा छुट्टै विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। तर, नवप्रवर्तनलाई मन्त्रालयको नाममा समेटेर प्राथमिकता दिएको यो पहिलो पटक हो।
“विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पहिलेदेखि अस्तित्वमा छ र राष्ट्रिय विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति, २०७६ पनि पहिलेकै हो। अहिले नवप्रवर्तन जोडिएको विषय त्यो नीति निरन्तरता दिन वा थप सम्बोधन गर्ने प्रयास हुन सक्छ,” वातावरण वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्ता उत्तमबाबु श्रेष्ठले भने। पूर्वमन्त्री तथा हाल सांसद महावीर पुनले लामो समयदेखि विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयलाई शिक्षाबाट छुट्याएर अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई समेटेर अलग मन्त्रालय गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। उनले सरकारको नयाँ कार्य विभाजनप्रति खुशी व्यक्त गरे।
“यो विषयमा मैले धेरै लडाइँ लडेँ, तर मन्त्री हुँदा पनि छुट्याउन सकिनँ। अहिलेको बहुमत सरकारले यो गर्नैपर्छ भनेर मैले धरना दिएको हुं,” उनले बीबीसीसँग भने। नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ जारी भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन्। नवगठित विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूले नै सम्हालेका छन्। उक्त मन्त्रालयलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित नीति, कानुन तथा मापदण्ड निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। यसले विज्ञान र प्रविधिको खोज, अनुसन्धान, आविष्कार, प्रवर्द्धन र विकास लगायतका विषयहरू पनि सम्हाल्नेछ।
नवप्रवर्तनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न क्षेत्रमा फैलिएका इकोसिस्टमहरूलाई एकीकृत गर्दै विज्ञान र प्रविधिसँग जोड्न आवश्यक रहेको अनुसन्धाता श्रेष्ठले बताए। “जस्तै, प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी काम एउटाले हेर्छ भने दर्ता अन्तर्राष्ट्रियकरण अर्काले हेर्छ। नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित अनुदान अर्थ मन्त्रालयले सम्हाल्छ। यी सबै फरक ठाउँबाट भइरहेको हुँदा एक मन्त्रालयले समन्वय गर्नेछ,” उनले भने।
विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन एउटै संरचनामा राख्दा आवश्यक खोज, उपयुक्त प्रविधि र सर्वसुलभ नवप्रवर्तन विकास थप सहज हुने विश्वास गरिएको छ। पूर्वमन्त्री पुन विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई बेवास्ता गरेर देश अघि बढ्न नसकिने सावित गर्न तर्क गर्छन्। “अर्थतन्त्रको इन्जिन विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन त हो। राम्रो गाडी बनाएपछि इन्जिन नहाले त्यो चल्दैन,” उनी भन्छन्।
चुनौतीहरू पनि छन्। विज्ञहरूले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन अघि बढाउने मुख्य चुनौती स्रोतसाधनको अभाव रहेको बताएका छन्। “मन्त्रालय बनेको छ तर देशले फल प्राप्त गर्ने मुख्य समस्या बजेट हो,” उनले भने, “जीडीपीको निश्चित प्रतिशत अनुसन्धानमा नलगाएकाले मात्र मन्त्रालय बनाएर केहि हुँदैन।”
पूर्वविज्ञान मन्त्री गणेश शाहका अनुसार नीति बने पनि कानून अभावले कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ। “मन्त्रालय त छ तर नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको देखिदैन। बजेट र खर्च विधि कस्तो हुन्छ भन्नाले धेरै निर्भर गर्छ,” उनले भने। सांसद पुनले ‘विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन ऐन’का लागि सक्रिय पहल गरिरहेको बताएका छन्। “म यो ऐनका लागि निरन्तर लाग्नेछु।”
