महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपालको कर प्रणालीमा नीतिगत स्थायित्वको अभाव भएको जगजाहेर पारेको छ। यसले कर प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउन दीर्घकालीन कर नीति संरचना विकास गर्न सुझाव दिएको छ। कर प्रशासनलाई डिजिटल र तथ्यांकमा आधारित प्रणालीमा रुपान्तरण गरी विवाद समाधान प्रक्रिया छिटो र निष्पक्ष बनाउने आग्रह गरिएको छ। ३ जेठ, काठमाडौं।
नेपालको कर प्रणालीमा नीतिगत स्थायित्वको अभाव रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ। आफ्नो ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई करिब एक दर्जन सुझाव दिँदै, महालेखाले आर्थिक ऐनमार्फत करका दर बारम्बार परिवर्तन गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न भनिसकेको छ। कर प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य र नीतिगत स्थिरता कायम गर्न दीर्घकालीन वा मध्यमकालीन कर नीति संरचना विकास गर्ने आवश्यक रहेको महालेखाले बताएको छ।
महालेखाले कर प्रणालीलाई लगानीमैत्री बनाउँदै उद्यमशीलता र उत्पादन वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न, साथै अनुसन्धान, विकास र प्रविधिमा लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने कर नीतिगत संरचना विकास गर्ने सुझाव समेत दिएको छ। बहुदर तथा जटिल छुटयुक्त कर संरचनाको पुनरावलोकन गरी सरल, फराकिलो र अनुपातमैत्री कर प्रणाली स्थापना गर्ने सल्लाह पनि महालेखाले दिएका छन्। मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय बिलिङ प्रवर्द्धन गर्न र कर फिर्ता प्रणालीलाई स्वचालित र पारदर्शी बनाउन महालेखाको सुझाव छ।
