जोखिममा परेका बालबालिकाको संरक्षण जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने तयारी

महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ मा संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाले १८ वर्ष उमेर पूरा गरेपछि गरेको कसुरमा सामान्य फौजदारी कानुन नलाग्ने व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। संघीयताको मर्म बमोजिम बालबालिकाको अस्थायी संरक्षण सेवा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको छ। ३ जेठ, काठमाडौं।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ मा संशोधन गरिँदैछ। महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार गरी अगाडि बढाएको छ। बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूले १८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि सुधार गृहभित्र गरेको कसुरमा सामान्य फौजदारी कानुन नलाग्दा सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको नकारात्मक मनोबल बढेकोले यसलाई सम्बोधन गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअनुसार बाल न्याय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन बालबालिकाले गरेको कसुरमा सजाय घटाउने लगायत विषय प्रस्तावित विधेयकमा रहेका छन्। विशेष संरक्षण आवश्यक भएका तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाको अस्थायी संरक्षण सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई दिने उपयुक्तता देखिएकाले सोहीअनुसार व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बालसुधार गृहभित्र मानवअधिकार हनन, सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी र बालसुधार गृहबाट भाग्ने प्रवृत्तिमा रोकथाम गर्ने उद्देश्य प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयक ऐनमा परिणत भएपछि बालसुधार गृहहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ।