वैदेशिक रोजगारीमा रहेर फर्किएका नेपालीहरूको सीप तथा पुँजीलाई नेपालमै उपयोगमा ल्याउन सहज बनाउन सीप पासपोर्टको अवधारणा ल्याइएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा छलफल गरी यसको कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ। गत सोमबार संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूलाई सीप पासपोर्टमार्फत अभिलेखीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यावसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराउने योजना रहेको उल्लेख गरिएको छ।
यस प्रणालीले सीपलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता दिलाउन सहयोग पुर्याउने भए पनि लक्षित वर्गको संख्या कम रहेको र कार्यान्वयनमा केही जटिलता देखिएको श्रम विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। नेपालबाट खासगरी दक्षिण कोरिया, इजरायल र जापानमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीहरूको संख्या बढी छ। तीमध्ये केही फर्किएपछि आफ्ना सीप नेपालमै प्रयोग गरिरहेका छन्। हाल स्थानीय तहका पालिकाहरूले नेपाल फर्कनेहरूका तथ्यांक संकलन गर्न थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केका ‘रिटर्नी माइग्रेन्ट’हरूको तथ्यांक सङ्कलन गरी स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै उनीहरूलाई व्यवसायमा जोड्ने काम गर्दै आएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव पीताम्बर घिमिरेले भने, यसलाई थप परिमार्जन गरी सीप पासपोर्टलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना बनाइएको छ। उनले भने, “वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका मानिसहरूले त्यहाँबाट सिकेका सीप, ज्ञान र पुँजीको पहिचान गरी सहयोगी वातावरण बनाएर नेपालमै बस्ने अवस्था सिर्जना गर्ने नै यसको मूल उद्देश्य हो।”
सरकारले नेपाल फर्केका वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई लक्षित गरी नीति तथा कार्यक्रममा उनीहरूको सीप नेपालमै प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिने जनाएको छ। अहिलेसम्म फर्किएकालाई सानो स्तरमै मात्र सहयोग गर्न सकिएको भए पनि अब यसलाई व्यापक बनाउन आवश्यक छ। श्रम विज्ञहरूले भनेका छन् कि सीप पासपोर्टको अवधारणा पहिलेदेखि नै चर्चामा आएको हो र यसलाई सफलतापूर्वक लागू गर्न सके यो राम्रो पहल हुनेछ।
