४ जेठ, बुटवल । कैलालीपछि सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन सुकुमवासी रहेको रुपन्देहीमा आइतबार रास्वपाको नेतृत्वमा सरकार बनेयता दोस्रोपटक वृहत् प्रदर्शन भएको छ । यसअघि वैशाख २४ गते विरोध प्रदर्शन गरिएको थियो । सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि भन्दै डोजर चलाएपछि अव्यवस्थित बसोबासी तथा भूमिहीनहरू आन्दोलित भएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले स्वीकृत गरेको सय बुँदे कार्यसूचीमा सुकुमवासी समस्या १००० दिनमा समाधान गर्ने उल्लेख छ । चैत १३ मा सरकारले ६० दिनभित्रै प्रमाणीकरण गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । अध्यादेशमार्फत सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरिसकेको छ ।
विगतका आयोगले गरेका कामलाई मान्यता नदिने गरी अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन सुकुमवासीहरूको व्याख्या र वर्गीकरण गलत तरिकाले गरेकाले सरकारमाथि भरोसा गर्न नसकेर आन्दोलनको बाटो रोज्नुपरेको सरोकारवालाको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतले वैशाख २५ गते अन्तरिम आदेश दिँदै सुकुमवासी बस्तीमा डोजर नचलाउन भने पनि सरकारले २६ गते कोहलपुरमा डोजर चलाएपछि अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन सुकुमवासीलाइ संशय र त्रास फैलिएको छ । झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको बलियो सरकारलाई पाँच वर्ष काम गर्न समय हुँदाहुँदै व्यवस्थापन बस्तीमा डोजर चलाउनु, अदालतको आदेश उल्लंघन गर्नु र संयुक्त राष्ट्र संघजस्ता निकायको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै सरकार अघि बढ्दा लाखौं नागरिक आतंकित बनेको बुटवलका भूमिहीन वीरेन्द्र विकले बताएका छन् ।
‘पाँच वर्ष काम गर्न जनादेश पाएको सरकारले आकाशै खस्ला, पातालै भसिन्छ जस्तो गरेर हतारमा उचित व्यवस्थापनको तयारी बिना जुन कदम चाल्यो त्यसले यो सरकार ठीक दिशामा जान्छ भन्ने लागेन,’ विक भन्छन्, ‘अदालतको आदेश, संयुक्त राष्ट्र संघका सुझाव कसैका कुरा नसुन्ने, नमान्ने सरकारले अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन गर्दैन भन्ने लागेर आन्दोलित हुनुपरेको हो ।’ सरकारले ल्याएको अध्यादेशले समस्या समाधान नभई झन् जटिल बनाउने शंका रहेको, राज्यपक्षबाटै अदालतको आदेश उल्लंघन भएको हुँदा सरोकारवालासँग छलफल गरी न्यायोचित समाधान नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने विकले बताए ।
दाङका हरिस गिरिले पनि सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन सुकुमवासीलाइ व्याख्या र वर्गीकरण नै गलत भएको र यसले फेरि लाखौंलाई सुकुमवासी बनाउने तर्क गरेका छन्। ‘संसद् छलेर सरकारले ल्याएको अध्यादेशले धेरै आशंका उत्पन्न गरेको छ, त्यसले अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन सुकुमवासीको व्याख्या र वर्गीकरण गलत गरेको छ’ गिरि भन्छन् । तिन पुस्तासम्म जग्गा नभएकोले मात्र जग्गा पाउने प्रावधान सरासर अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक र अन्यायपूर्ण भएको उनको निष्कर्ष छ ।
‘जनताले रास्वपालाई सुकुमवासीको बिचल्ली बनाउन, आत्महत्या गर्न बाध्य पार्न मत दिएको होइन,’ गिरि भन्छन् । वर्षौंदेखि बस्तीमा सरोकारवालासँग संवाद र सहमति नगरी डोजर चलाउने काम नरोके देशभरका सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीले सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी गिरिले दिएका छन् । बुटवलका रिसब पोखरेलले सुरुमा सबै जग्गा सरकारी नै भएको तर यसको न्यायोचित वितरण नहुँदा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या भएकोले जोतभोगको आधारमा तत्काल लालपुर्जा नदिए आन्दोलन चर्कने बताए ।
संघर्ष समितिका सचिव राजकुमार भट्टराईले दशकोंदेखि बस्दै आएको घरबास सरकारले हटाउन सक्ने त्रासले लाखौं नागरिकमा मानसिक पीडा र तनाव फैलिएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई दबाव दिन आन्दोलन भएका बताए । सुकुमवासी बस्तीमा प्रहरीले घेरा हालेर डर त्रासमा पारेर जबरजस्ती शासन लागू गर्न खोजेपछि आन्दोलन चर्किंदै गएको उनको भनाइ छ । अधिकारकर्मी एवं नागरिक अगुवा पदम कार्कीले सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था बिना डोजर चलाउनु संविधान उल्लंघन र मानवता विरोधी भएकाले विरोध भइरहेको बताए । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार देशभर १२ लाख ७१ हजार ५५७ परिवार भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी छन् । जसमध्ये ९६ हजार ३३९ भूमिहीन दलित, १ लाख ७५ हजार १०५ भूमिहीन सुकुमवासी र ९ लाख १४ हजार ६१८ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् । भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले राष्ट्रिय स्तरको संघर्ष समिति गठन गर्न बुटवलमा राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेका छन् । जेठ ४ मा बुटवलमा हुने सम्मेलनले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याको न्यायोचित समाधानका लागि विज्ञहरूको सहभागितामा छलफल गरी ठोस निचोड निकाल्ने संघर्ष समितिका सचिव भट्टराईले बताए । संघर्ष समितिले सरकारसँग मुख्य रूपमा ११ वटा माग राखेर आन्दोलन जारी राखेको छ । जसमा भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि डोजर प्रयोग गरी जबरजस्ती निष्कासन, घरभत्काउने तथा अमानवीय व्यवहार तत्काल बन्द गर्न माग गरिएको छ । यस्तै दमन, गिरफ्तारी, धम्की, हिंसा र मानवअधिकार उल्लंघनको अन्त्य गरी उनीहरूको संवैधानिक तथा मानव अधिकारको पूर्ण संरक्षण गर्न पनि माग गरिएको छ । भूमि ऐन अनुसार नाप-नक्सा सम्पन्न भएका क्षेत्रहरूको बाँकी प्रशासनिक र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी छिट्टै लालपुर्जा वितरण गर्न माग गरिएको छ । साबिक भूमि ऐनको व्यवस्था अनुसार भूमिहीन दलित सुकुमवासीलाइ आवास तथा कृषि प्रयोजनका लागि आवश्यक जग्गाको लालपुर्जा पूर्ण निःशुल्क उपलब्ध गराउन, अव्यवस्थित बसोबासीलाई भूमि ऐनले निर्धारण गरेको अधिकतम क्षेत्रफल भित्र आवास प्रयोजनका लागि मालपोतमा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कबाट प्राप्त राजस्वको १० प्रतिशत शुल्क लिई लालपुर्जा दिन माग संघर्ष समितिले गरेको छ । त्यसैगरी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई कृषि प्रयोजनका लागि मालपोतमा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कबाट प्राप्त राजस्वको ५ प्रतिशत शुल्क लिई लालपुर्जा उपलब्ध गराउन, नेपालको संविधानको धारा ३७ मा उल्लेखित नागरिकको आवासको मौलिक अधिकार प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।
